मानव तस्करी रोकने के लिए बनाएंगे "चेकपोस्ट"
prevent human trafficking will "checkpost"
10/18/2014 5:55:54 AM
रायपुर। सर्वोच्च न्यायालय की फटकार के बाद हरकत में आई सरकार ने संवेदनशील जिलों में "चेकपोस्ट" बनाने के निर्देश दिए हंै। शुक्रवार को मुख्य सचिव विवेक ढांड ने आनन-फानन में मानव तस्करी पर बनी राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक बुलाकर निगरानी बढ़ाने को कहा। उनका कहना था कि सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस, महिला एवं बाल विकास विभाग और गैर सरकारी संगठनों की मदद से चेकपोस्टों का संचालन होना चाहिए। उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट पर तुरंत कार्रवाई का सिस्टम विकसित नहीं हो पाने पर नाराजगी जताई। उनका कहना था कि राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की गाइडलाइन का पालन हर हाल में होना चाहिए।
सवालों के जवाब तलाशते रहे
बताया जा रहा है कि बैठक में मुख्य सचिव का जोर सर्वोच्च न्यायालय के सवालों का जवाब तलाशने पर था। उन्होंने सवालों पर बिंदुवार जानकारी मांगी। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को 30 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय में व्यक्तिगत तौर पर पेश होकर जवाब देना है।
गांव के रजिस्टर पर जोर
रोजगार के लिए गांव से बाहर जा रहे लोगों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करने पर समन्वय समिति का जोर रहा। मुख्य सचिव ने कलक्टरों को हर गांव में ऎसा रजिस्टर रखवाने के निर्देश दिए हैं। कहा गया कि इस रजिस्टर में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गो का भी विवरण दर्ज होना चाहिए।
सवालों के जवाब तलाशते रहे
बताया जा रहा है कि बैठक में मुख्य सचिव का जोर सर्वोच्च न्यायालय के सवालों का जवाब तलाशने पर था। उन्होंने सवालों पर बिंदुवार जानकारी मांगी। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को 30 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय में व्यक्तिगत तौर पर पेश होकर जवाब देना है।
गांव के रजिस्टर पर जोर
रोजगार के लिए गांव से बाहर जा रहे लोगों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करने पर समन्वय समिति का जोर रहा। मुख्य सचिव ने कलक्टरों को हर गांव में ऎसा रजिस्टर रखवाने के निर्देश दिए हैं। कहा गया कि इस रजिस्टर में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गो का भी विवरण दर्ज होना चाहिए।
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