जमीन वापसी के लिए धरना

Return land to encompass

10/16/2014 6:16:16 AM

रायगढ़। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के बैनर तले आदिवासियों और ग्रामीणों ने कलक्टोरेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। आठ प्रमुख मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करते हुए शाम को कलक्टर मुकेश बंसल को ज्ञापन सौंपा गया। संघ के पदाधिकारियों ने ज्ञापन के माध्यम से कहा है कि आदिवासी परिवार को मिली जमीन को वह किसी तरह से खेती योग्य बनाता है और फिर इस जमीन को उद्योगों को हस्तांतरित कर दिया जाता है। पेसा कानून के तहत आदिवासी बाहुल्य अनुसूचित क्षेत्र में सार्वजनिक और औद्योगिक प्रायोजन करने के पूर्व ग्राम सभा का परामर्श व अनुमति अनिवार्य है।
किंतु इस नियम को बिल्कुल ही दरकिनार किया जा रहा है। अनुमति मिलने के बाद आगे की कार्रवाई करने, जिले में उद्योगों के अलावा कुछ धनाढ्य लोगों द्वारा आदिवासियों की जमीन को हड़प ली गई है इसको मुक्त कराने की मांग की गई। वहीं उद्योगों से जिले में पर्यावरण प्रदूषण का स्तर भी बढ़ा है। जब तक किसी भी वन भूमि का व्यपवर्तन न हो इसका हस्तांतरण नहीं किए जाने की मांग की गई।
मोनेट, निको जायसवाल, जिंदल द्वारा तमनार में ओपन कास्ट के माध्यम से कोयला खनन का काम जारी है इसके कारण क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ रहा है। धारा 4 के प्रकाशन के दौरान आपत्तियां आने के बाद भी उद्योगों के लिए की जा रही अधिग्रहण की कार्रवाई में धारा 9 का प्रकाशन नहीं करने की मांग की गई है।
सिर्फ सूची बनाकर बैठे हैं अधिकारी
उक्त ज्ञापन देने के दौरान संघ के पदाधिकारियों ने इस बात की भी मांग उठाई कि आदिवासी जमीन के कई प्रकरणों को लेकर अधिकारी सिर्फ सूची बनाकर बैठे हुए हैं। कुछ मामलों में कागजों में ही कार्रवाई की गई है।