Wednesday, May 31, 2017

How Chhattisgarh police’s ‘surrender’ policy for Maoists violates human rights



How Chhattisgarh police’s ‘surrender’ policy for Maoists violates human rights

The judiciary must intervene before these ‘surrenders’ destroy the basic protections of criminal law

 How Chhattisgarh police’s ‘surrender’ policy for Maoists violates human rights

The judiciary must intervene before these ‘surrenders’ destroy the basic protections of criminal law



   

Psychologically, the surrender myth has several benefits. It demoralises the Maoists, taints the ‘surrenderee’ in the eyes of their fellow-villagers, and counters the impression that the police are repressive (Representative Photo)

May 31, 2017

By Nandini Sundar

Much like the Salwa Judum, where the Chhattisgarh government claimed that villagers were voluntarily leaving their homes and coming to live in camps, the government is now claiming that hundreds of people are surrendering and coming to live with the police for their own protection. But just as Salwa Judum was found to be a State-sponsored movement, the surrenders are turning out to be custodial detention by another name. The only difference is that the courts, which declared the Judum illegal, have yet to take a call on the State’s surrender.
Psychologically, the surrender myth has several benefits. It demoralises the Maoists, taints the ‘surrenderee’ in the eyes of their fellow-villagers, and counters the impression that the police are repressive (Representative Photo)

Updated: May 31, 2017 16:00 IST

By Nandini Sundar

Much like the Salwa Judum, where the Chhattisgarh government claimed that villagers were voluntarily leaving their homes and coming to live in camps, the government is now claiming that hundreds of people are surrendering and coming to live with the police for their own protection. But just as Salwa Judum was found to be a State-sponsored movement, the surrenders are turning out to be custodial detention by another name. The only difference is that the courts, which declared the Judum illegal, have yet to take a call on the State’s surrender policy.

The case of Podiyam Panda, a former sarpanch, who allegedly surrendered before the police on May 9, brings the police lie into stark relief. He was picked up from near his village on May 3, and has been in police custody since. After several failed attempts to meet him, his wife filed a habeas corpus petition in the high court in Bilaspur on May 12. He was produced 10 days later, under heavy police escort. In the presence of policemen who stood not far from him, Panda told the court he would rather stay with the police than go with his wife and children. Despite his brother’s testimony that he had seen evidence of torture, the court did not order a medical examination, or ask the police to explain the six-day gap between when the Press reported his arrest and the police claimed he had surrendered. Panda was not allowed any time outside of police custody before making his statement.

Panda is now back in police custody, and his ‘confession’ to being involved in the recent Sukma attack and to have served as a conduit between rights activists and journalists and Maoists, serve two purposes — to discredit critics of human rights abuses by the security forces, and show that the police is taking quick action after 25 CRPF men were killed.

In fact, Panda is not a Naxalite but the former sarpanch of Chintagufa village in Sukma district, a man well-respected locally. He maintained his village as an oasis of peace in the midst of Salwa Judum, and helped both the CRPF and villagers.

While the Chhattisgarh’s government’s surrender policy helps the police keep people in detention indefinitely, it has two main advantages: Legal and psychological.

Unlike an arrest, where a person has to be produced before a magistrate within 24 hours, law and policy are silent on any mechanism to test a surrender’s voluntariness. Surrenders also ease the pressure of proving a person’s involvement in any actual crime.

Surrenders can, therefore, be used to cast a wide and indiscriminate net. Many villagers are picked up from their homes and held for months, while the police decides what to do with them. Some are subsequently ‘arrested’, others kept in police camps, while the lucky ones get to go home. The police declare they have been given ‘cash incentives’ of Rs 10,000 to Rs 1 lakh for surrendering — investigations on the ground reveal that few have actually seen this money. In 2015, a state screening committee found 75% of the surrenders forwarded by the police did not qualify as Maoist cadre, and were ineligible for rehabilitation; in 2016 that number went up to 97%.

Psychologically, the surrender myth has several benefits. It demoralises the Maoists, taints the ‘surrenderee’ in the eyes of their fellow-villagers, and counters the impression that the police are repressive. As it is, Bastar’s jails are running some 400% over capacity. Showing people as voluntarily living in police camp sounds benign compared to mass arrests, while enabling total police control. Many ‘surrendered Naxalites’ are then made to join the District Reserve Group and fight the Maoists, a life of combat from which they were supposedly escaping in the first place.


Drawing on Chhattisgarh, the Odisha police recently forced Niyamgiri Suraksha Samiti activist Kuni Sikaka to ‘surrender’ as a Maoist or else face a long jail term. The courts must intervene before ‘surrenders’ become a mass disease and destroy the basic protections of criminal law.

Nandini Sundar is author of The Burning Forest: India’s War in Bastar and professor of sociology, University of Delhi

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साथियों आइए मैं कुछ भ्रांतियां दूर करने की कोशिश करता हूँ-, पेड़ बचाने के लिए प्रथमेश मिश्र





 Prathmesh: Prathmesh Mishra

साथियों
 एक वर्ष पहले आप सभी ने इन्हीं वृक्षों को बचाने के लिए एक दूसरे का हाथ थामा था आप लोगों की ही वजह से प्रशासन ने एक साल तक कुछ नहीं किया उसे लगा हम भूल गए हैं तो उसने इन वृक्षों को काटने का आदेश निकाल दिया।हमको फिर से ये पेड़ पुकार रहे हैं साथियों आइए हम अपनी एकजुटता शासन को दिखा दें कि हमें पेडों को काटकर फोरलेन नहीं चाहिए हमें चाहिए पेडों की छांह में पैदल चलने के लिए सुरक्षित फुटपाथ और बगैर डर के साईकिल चलाने के लिए अलग रास्ता।आइए साथियों पेड़ों के कत्लेआम के इस आदेश को वापस लेने के लिए मुंगेली नाका में दिए जा रहे धरना में शामिल होइए। प्रातः10 बजे से .........                       
आओ बचायें पेड़ो को
साथियों आइए मैं कुछ भ्रांतियां दूर करने की कोशिश करता हूँ-

A. यातायात व्यवस्था के लिए सड़क चौड़ीकरण जरूरी है जिसके लिए पेड़ों को काटना पड़ेगा।
गलत- 1.यातायात व्यवस्था के लिए सड़कों से पार्किंग और कब्जा हटाने की जरूरत है इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के स्टैंडिंग आर्डर हैं किसी से कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
2. यातायात व्यवस्था के लिए गलियों से भी पार्किंग, कब्जा और स्पीड ब्रेकर हटाने की जरूरत है जिससे लोग गलियों से होकर जा सकें जिससे मुख्य मार्गों पर यातायात का दबाव कम होगा।
3. सड़कों से वाहनों की संख्या कम करने के लिए अधिक से अधिक सिटी बसें हमें सिटी में चलाना चाहिए न कि शहर के बाहर।

B. शहर में अच्छी यातायात व्यवस्था के लिए सड़कें फोर बननी चाहिए। ( जैसी बनी हैं डिवाइडर वाली )
गलत- शहरी यातायात को सुगम और दुर्घटना रहित बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हमारे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा सड़कों की डिजाइन बनाई गयी है जिसमें डिवाइडर के बगैर बीच में सड़क, उसके ठीक बगल में फुटपाथ और उसके बाद साइकिल लेन।
साथियों इस प्रकार से सड़क यदि बनेगी तो-
1.साइकिल चलाने वाले नागरिक और हमारे बच्चे खेलने पढ़ने जाने के लिए सुरक्षित साइकिल चला सकते हैं।
2. पदयात्री और हमारे घर के बुजुर्ग, महिलाएं , बच्चे पेड़ों की छांव में आराम से काम पर,बाजार और सुबह शाम घूमने पैदल सुरक्षित जाना आना कर सकते हैं।
3. यदि बीच की मुख्य सड़क से पैदल और साइकिल वाले हटकर अलग चलेंगे तो बीच सड़क पर चलने वाले वाहन कार मोटरसाइकिल आटो इत्यादि की स्पीड बढ़ जायेगी।
4. ऐसी सड़कें बनने से सड़कों पर पार्किंग और कब्जा नहीं होगा।
5. सबसे महत्वपूर्ण इस डिजाइन से सड़कें बनाने से पेड़ फुटपाथ या साइकिल लेन में आ जाएंगे अतः उन्हें काटने की जरूरत ही नहीं।
6. पार्किंग फिर सुरक्षित स्थानों पर होगी जिससे सड़कों पर जाम नहीं लगेगा।                       
 साथियों अब भी समय है हम अपने शहर की हरियाली को बचा लें नहीं तो ये कल हम अपने बच्चों को जवाब देने लायक नहीं रहेंगे वे कहेंगे पापा मम्मी आप लोगों ने कुछ किया क्यों नहीं। साथियों हम सब समझते हैं क्या गलत हो रहा है और क्या सही है हम किस बात से डरते हैं और क्यों डरते हैं और कब तक डरेंगे।हम चाहते हैं अपने बच्चों के लिए अपने बुजुर्गों के लिए एक स्वच्छ पर्यावरण वाला हरा भरा शहर तो फिर क्यों नहीं प्रयास करें जो है उसे बचाने का।पौधे लगाना उन्हें पालना अच्छी बात है परंतु उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो बड़े विशाल वृक्ष हैं उनको बचाना। 


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Tuesday, May 30, 2017

Urban Naxals: The most dreadful criminals of modern India By Ramesh Venkatraman - May 20, 2017

Urban Naxals: The most dreadful criminals of modern India

 
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nandini sundar maoists murder tribal
Image Courtesy: HT
Podiyam Panda a Maoist operative and terrorist recently (May-9) surrendered to the Chhattisgarh police. Panda is alleged to have been involved in the dastardly massacre of 25 CPRF Jawans in April. Soon Panda wassinging and leaving the over ground Maoist-sympathizers, supporters, and ideologues red-faced and running for cover.

The singing canary and the urban Naxals:

Panda soon after his surrender started singing like a canary. He specifically took the names of Delhi University (DU) Professor of Sociology Nandini Sundar and Bela Bhatia a former Associate Fellow at the Centre for the Study of Developing Societies (CSDS, Delhi) and an Honorary Visiting Professor at the Tata Institute of Social Sciences, Bombay.
Panda further alleged that he was the liaison between these and other ideologues and the Maoist leaders holed up in interior villages of Sukma including Ramanna, Hidma, Paparao Aaytu, Arjun and others. While Sundar was quick to dismiss the allegation as having been obtained under duress and coercion she did not deny knowing Panda or ever having interacted with him. She could not have for; only a week earlier she had written a glowing piece on Panda for The Wire. Incidentally Founding Editor of The Wire, Siddharth Varadarajan is Sundar’s spouse.
In November 2016, Nandini Sundar was also named in a murder case along with 10 others in the murder of a tribal in Sukma district. She has been accused of instigating the murder and also of having travelled to the region under a false name, Richa Keshav.
Bela Bhatia the other co-accused has not come out with any statement but has been a long-term activist and overt supporter of the Maoists. She is presently based in the Bastar region for “research” purposes. It is again incidental that her partner is Jean Dreze, Belgian-born Indian citizen and a development economist associated with the Ranchi University and the Delhi School Economics. Jean Dreze is also the same person who was a member of the disastrous National Advisory Council (NAC) of UPA-1 and 2 that functioned as the de facto “Prime Minster” with the de jure PM Manmohan Singh being side-lined by this extra constitutional body that reported to Sonia Gandhi directly.

Coming back to the allegations/accusations made by Panda against Nandini Sundar and Bela Bhatia.

The point really is not about the extent of truth but rather about whether there is any truth at all and if the criterion be that even an iota of truth is enough to indict these ideologues, then this really is an open and shut case. What are a Professor and a Researcher doing dallying with hard core militants whose professed aim is to overthrow the democratically elected government of India?
These two are not the only ones. Recently DU Professor GN Saibaba was sentenced to life imprisonment by a court in Maharashtra for “waging war against the State” and for providing ideological and logistical support to the Maoists.

The need for intellectual heft and urban naxalism:

Naom Chomsky in one of his lectures “The great soul of power” said “The history of intellectuals is written by intellectuals, so not surprisingly, they are portrayed as defenders of rights and justice, upholding the highest values and confronting power with admirable courage and integrity” It is this feeling of intellectual superiority that is at the heart of what drives these intellectuals to lend their voice and much more to the Maoists attempts at overthrowing the Indian state.
To them, the Maoists are “freedom fighters” fighting for the rights of the land and the people against the unholy might of the state and therefore anything they do including brutal killings, torture, and massacre shall be justified as a defense against the massive oppression of the state.
For the Maoists, these intellectuals provide them with the perfect weapon to hit at the state. Sections of the intelligentsia consisting of people drawn from academia, journalists, and writers/authors are the perfect foil because they can direct and change public opinions and perceptions under the cover of their supposed intellectual heft while enjoying relative immunity within a democratic and free setup – this is the FOE and FOS drama that is often played out in an attempt to mask their real agenda.
Several articles and campaigns run by these self-proclaimed intellectuals like Arundhati Roy for example are nothing more than thinly veiled propaganda pieces that push the insidious agenda of these militants, completely lacking in balance and the principles of truth and justice.
The Maoist documents clearly state the need to build a strong base in cities that operate at three levels – secret, semi-open, open and legal. The Maoist insurgency and terror survives in the deep forests only and only because of the moral, intellectual, social, logistical, legal, and ideological support provided by the “Urban Naxals” who have over the years inserted themselves into academia, mainstream media (MSM), and even positions of power within the administration.

The way forward:

As we have seen without the overt and covert support provided by the “urban naxals” the Maoist movement would collapse like a pack of cards. The root of the problem lies in the cities and the government is mistaken in focusing only on the forests. The government would be well advised to tackle the urban naxals first – attack the root and the tree is bound to fall, chopping away at the branches is only an attempt at “pruning” the problem and is bound to fail.
For a permanent solution, the roots have to be tackled – they have to be defeated at their own game through a concerted effort that combines awareness, propaganda, rule-of-law, social boycott, and taking the necessary steps to remove these people from positions of influence and power. What are terrorist ideologues doing in our Schools and Colleges? If they are not removed now, they will inject their venom deep into the system and destroy it from within much like the wood termites that can silently and surely bore through the largest trees. These ideologues and Maoist sympathizers are against the very idea of India and the sooner they are prevented from causing any further damage to the body polity of our nation the better. The question though is this: Is the government listening?

मानसून से पहले सरकार पर फिर बरसीं “वर्षा डोंगरे”

मानसून से पहले सरकार पर फिर बरसीं “वर्षा डोंगरे”


रिपोर्ट – विनोद दुबे
रायपुर।मानसून के पहले एक बार फिर ‘वर्षा’ सरकार पर जमकर बरस रही हैं. रायपुर केन्द्रीय जेल की निलंबित डिप्टी जेलर वर्षा डोंगरे ने फेसबुक पेज पर सरकार पर जमकर निशाना साधा है. उसने लिखा है कि उनके खिलाफ आरोप पत्र में बेहद ही गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाए गए हैं. वर्षा ने खुले तौर पर लिखा है कि सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना हर नागरिक का संवैधानिक हक़ है.

ये लिखा है वर्षा ने अपने फेसबुक पर

”  आरोप पत्र में बेहद ही गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाए गए हैं.ऐसा लगता है कि एक लोक सेवक जनता का नहीं बल्कि सरकार का सेवक है. जबकि सरकार स्वयं जनता की सेवक है. इस तरह हम सबका मालिक आम जनता है.” सरकार ने हमें यह जमीन नहीं दी है बल्कि यह जमीन इस देश में जन्म लेने वाले प्रत्येक नागरिक को स्वतः ही प्राप्त हो जाती है. गलत नीतियां… जिसमें आम जनता का अहित होता हो.. के विरुद्ध बोलने की स्वतंत्रता देश के सभी नागरिकों का संवैधानिक मौलिक अधिकार है. लोक सेवक को पारिश्रमिक, जनता के टैक्सों द्वारा जमा किए गए पूंजी से प्राप्त होता है ना कि कोई शासन अपने स्वयं के जेब से देती है. इसलिए लोक सेवक की जवाबदेही और जिम्मेदारी जनता व शासन दोनों के प्रति होती है. शासन की नीतियों का पालन करने के साथ ही लोक सेवक का कार्य जनता के संवैधानिक संरक्षण सुनिश्चित करना भी है.
हम अन्याय विरोधी हैं…सरकार विरोधी नहीं…जय संविधान.. जय भारत..!
दरअसल वर्षा डोंगरे ने यह सब उस पोस्ट के जवाब में लिखा है जिसमें संतोष कुंजाम नाम के एक व्यक्ति ने वर्षा डोंगरे सहित कुछ लोगों को पोस्ट किया है। उस पोस्ट में उसने वर्षा डोंगरे के निलंबन आरोप पत्र विशेष के अंश के नाम से लिखा है। जिसमें लिखा गया है ‘सरकार की तनख्वाह खाती हो और सरकार की नीतियों की आलोचना करती हो।

Monday, May 29, 2017

PUCL strongly condemns the police brutality on BHU

Human rights organisation PUCL strongly condemns the police brutality on BHU students and demand suspension of police sub inspector Mahesh Mishra for his indecent behaviour with the female students.


On 27th of may when UP chief minister was on varanasi visit, the students of BHU from BCM and of IIT from SFC protested against brutal assault on dalits of saharanpur and put forward the demand for justice very peacefully by holding playcards in their hands. They were dragged and forcefully pushed into truck by police and police also started beating them badly and also verbally abused them alongwith threat of encounter.

The girl protestors were abused by using obscene words for them. The lanka police station inspector Mahesh mishra even after being on such a responsible Post he himself beated girl protestors and threatened them in a very abusive language as putting petrol in their private parts. He called them sluts and prostitutes . This feudal, patriarchal and anti women police action is very condemnable.


PUCL strongly oppose the proceedings by the UP police. UP police has violated three kinds of human rights.
Firstly, the Constitution cannot stop any peaceful protest. In a democracy, everyone has a right to express or oppose anything in a peaceful manner. Therefore, the police interference in a peaceful protest is against the Constitution and is an attack to democratic rights of citizens.
Secondly, if due to any reason, if citizens are arrested, then they also have some rights. Police can neither misbehave nor inflict any kind of violence on them. But in this case, the police not only behaved cruelly with the male students but also with the female students.
Thirdly, touching a female by a male police constable is a crime but the police sub inspector beat them as well as attacked them with sexist abuses.
Mainly, the behaviour of police sub inspector Mahesh Mishra was patriarchal, feudal and objectionable.

Hence, we strongly condemn this shameful act by the police and demand from the Centre and the State government that the responsible policemen, specially Mahesh Mishra must be immediately suspended. This will be a step towards establishing law and order in the state.

Sunday, May 28, 2017

संभलिए, नहीं तो आसमान से बरसेगा एसिड बिलासपुर में .

संभलिए, नहीं तो आसमान से बरसेगा एसिड बिलासपुर में ।
May 29, 20170

बढ़ते तापमान पर चर्चा की विशेषज्ञों ने, प्रेस क्लब का आयोजन                              
   नारद टाइम्स
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बिलासपुर, 29 मई। तापमान का पारा 49.3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचना गंभीर चेतावनी है। यदि हम अभी नहीं संभले तो इलाके में अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन का सामना करना पड़ेगा।

 इससे बचने के लिए हमें, पानी, पेड़, पर्यावरण बचाना ही होगा। ये विचार रविवार शाम प्रेस क्लब भवन में हुई परिचर्चा में विशेषज्ञों ने व्यक्त किए।

23 मई को बिलासपुर का तापमान 49.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया जो अभी तक का प्रदेश का सर्वाधिक तापमान है। वैसे हरियाली से चारों ओर से घिरे बिलासपुर में पहले तापमान गर्मियों में 43-44 डिग्री तक ही जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है, इस बात पर चिंता करने के लिए और इसे कंट्रोल करने के उपायों को लेकर रविवार शाम बिलासपुर प्रेस क्लब ने एक परिचर्चा का आयोजन किया।

राघवेंद्र राव सभा भवन परिसर स्थित प्रेस क्लब भवन में हुई इस चर्चा के मुख्य वक्ताओं में से एक एडवोकेट सुदीप श्रीवास्तव ने कहा कि सीपत एनटीपीसी प्लांट तापमान में बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण है। यहां रोज 50 हजार टन कोयला जलता है। मतलब साल में डेढ़ सौ लाख टन कोयला, इसकी हीट पूरे इलाके में फैल रही है और तापमान बढ़ रहा है, इसके साथ ही हवा की दिशा साल में आठ महिने सीपत से बिलासपुर की ओर रहती है, लिहाजा चिमनी से निकलने वाली गर्मी, धूल के कण और दूसरे केमिकल शहर की हवा में घुल रहे हैं और तापमान बढ़ रहा है। बिलासपुर के सरहदी जिले जांजगीर में लगने वाले पावर प्लांट भी तापमान बढ़ने का कारण है। उन्होंने कहा कि हम 49.3 डिग्री टेंम्प्रेचर से चिंतित हो रहे हैं, लेकिन चिंता का कारण तो यह होना चाहिए कि हमारे उन घंटो में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिसमें तापमान 40 डिग्री से उपर रहता है। पहले गर्मियों में एसे दो या तीन घंटे होते थे, लेकिन अब ये बढ़कर चार से पांच घंटे हो गए हैं…उन्होंने हवा में घुलते हानिकारक तत्वों के कारण अम्लीय वर्षा की चेतावनी भी दी

…चर्चा के दूसरे वक्ता पर्यावरणविद नंद कश्यप ने कहा कि नदी का सूखना और पेड़ों का कटना तापमान बढ़ने का बड़ा कारण है। अरपा नदी में एक समय रेत होती थी, लेकिन अब तो रेत नहीं कचरा है, जो पूरे समय मिथेन गैस बनाता है। नदी की रेत का स्पंज खत्म हो गया है। रेत निकालने वालों ने नदी की भीतरी सतह की चट्टानों में मशीनों से वार कर दरार बना दी है, लिहाजा पानी चट्टानों से नीचे चला गया है। हमें नदी में पानी बचाने से पहले रेत बचानी होगी। नंद कश्यप ने कहा कि प्रदेश में बेरहमी से पेड़ काटे जा रहे हैं। रेल परियोजनाओं, सड़कों के लिए एक एक ब्लाक में पांच से सात लाख पेड़ो को काट दिया जा रहा है।

परिचर्चा की तीसरी और अंतिम वक्ता सेंट्रल यूनिवर्सिटी की फारेस्ट्री विभाग की प्रोफेसर डाक्टर रश्मि अग्रवाल ने कहा कि पर्यावरण बचाने के लिए अभी से प्रयास करना होगा। इसके लिए हम सप्ताह में एक दिन कोई वाहन नहीं चलाएं, कार पूल करें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम बनाएं, वैकल्पिक उर्जा साधनों जैसे सोलर एनर्जी का उपयोग शुरू करें क्योंकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व, कारण दिनों दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रदूषण को सिंक करने वाले वनों का घनत्व घट रहा है, पानी के नेचुरल सोर्स कम हो रहे हैं। चर्चा में बेनी गुप्ता, प्रथमेश मिश्रा, अटल श्रीवास्तव, धर्मेश शर्मा व अन्य ने भी हिस्सा लिया और कहा कि पेड़ काटने का विरोध करना होगा और इसे एक जन आंदोलन में बदलना होगा।

 कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रेस क्लब अध्यक्ष तिलक राज सलूजा ने वक्ताओं का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन सचिव विश्वेश ठाकरे ने किया और आभार प्रदर्शन कोषाध्यक्ष रमन दुबे व राजेश दुआ ने किया
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क्या सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ चल रही है कोई साजिश -glibs

क्या सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ चल रही है कोई साजिश!

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क्या सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ चल रही है कोई साजिश!
रायपुर।  छत्तीसगढ़ में मानवाधिकार और सामाजिक कार्यकर्ता अपने खिलाफ षड़यंत्र और बदनाम करने की साजिश रचे जाने का आरोप लगाया है । दरअसल पिछले कुछ महीनों में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के घरों में हमले से लेकर उनके खिलाफ थानों में एफआईआर दर्ज की गई। ताजा मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में पोडियाम पंडा के आत्मसमर्पण को लेकर दायर की गई पुनरीक्षण याचिका में सुनवाई के बाद का है।  आत्मसमर्पित किए गए नक्सली पोडियाम पंडा के आत्मसमर्पण को लेकर उनकी पत्नी द्वारा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। जिसमें पुलिस ने सोमवार को पोडियाम को उच्च न्यायालय में पेश किया । जहां उसने न्यायालय के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया। पोडियाम के बयान को मीडिया में शरारतपूर्ण तरीके से तोड़-मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगा है। पोडियाम पंडा की पत्नी मुये ने बिलासपुर में प्रेस कान्फ्रेंस कर इस बात से इंकार किया है कि हाईकोर्ट में याचिका तीनों मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ईशा खंडेलवाल, सुधा भारद्वाज और शालिनी गैरा द्वारा किया गया था। उसका कहना है कि याचिका उसने खुद लगाई थी और उसे किसी ने भी रोका नहीं था। न ही उसे तीनों सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बंदी ही बनाया था।
उसका आरोप है कि पुलिस ए.एस.पी जितेन्द्र शुक्ला ने कोर्ट में पंडा के दिया बयान को पूरी तरह गलत तरीके से प्रस्तुत किया। बिलासपुर हाई कोर्ट में उसने सिर्फ सरेंडर की बात की और कहा की मैं पुलिस के दबाब में नहीं हूँ और अपनी मर्जी से पुलिस के साथ रहना चाहता हूं।  उसने कहा की वह पुलिस दबाव से स्वतंत्र है। मुये का कहना है कि पुलिस कोर्ट में पूरे समय पर थी, और पंडा को एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा गया। क्या यह उसके स्वाधीनता का प्रतीक है? क्या पंडा ने वाकय में बिना किसी दबाव के अपना कथन दिया? 
उसने कभी अपनी पत्नी को किसी वकील के दबाब या जबरजस्ती बंदी बनाये जाने की बात नहीं की ,यह पूरी तरह कोर्ट की प्रोसिडिंग के खिलाफ और उसकी अवमानना हैं। इस तरह का झूठ जानबूझकर सामाजिक कार्यकर्ताओ और पंडा की पत्नी के वकील की छवि ख़राब करने के लिये छेड़ी गई मुहिम का हिस्सा हैं। मुये के साथ कान्फ्रेंस में उसके दोनों बेटे भीमा और गंगा व भाई कोमल सिंह भी प्रेस कांफ्रेंस में उपस्थित थे। प्रेस कोंफ्रेंस में आदिवासी महा सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष कुंजाम  भी उपस्थित थे। पंडा की पत्नी ने यह भी कहा की जब आखरी में पंडा उनसे मिले तो उनके हाथ कांप रहे थे और वे बेहद डरे हुए थे।

गौरक्षा पर बने नए कानून के बारे में जान लीजिए, कभी कोई फंस न जाए

गौरक्षा पर बने नए कानून के बारे में जान लीजिए, कभी कोई फंस न जाए

Government notifies new rules banning cow slaughter across country
केंद्र सरकार ने 25 मई को गौरक्षा पर पहले केंद्रीय कानून को नोटिफाई कर दिया. माने नए कानून का ऐलान कर दिया. इसके तहत पूरे देश में गाय को मारने के लिए नहीं बेचा जा सकेगा. माने वो कत्लखाने पर नहीं बेची जा सकेंगी. अगले तीन महीनों में ये देश-भर में लागू हो जाएगा.
अब तक गौरक्षा पर देश के अलग-अलग राज्यों के अपने कानून थे. इसके अलावा खेती के काम आने वाले जानवरों के लिए प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट (1960) के नियम थे. अब केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कुछ नए नियम लागू किए हैं जो पूरे देश में लागू होंगे. ये नियम पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे ने पारित कराए थे. 18 मई 2017 को दवे का निधन हो गया था. नए नियमों की खासम-खास बातें ये रहींः
#1. देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से 50 किलोमीटर अंदर तक के इलाकों में जानवरों का बाज़ार नहीं लगाया जा सकेगा. गाय-बैल इन्हीं बाज़ारों में बेचे जाते हैं. ये नियम जानवरों की देश से बाहर होने वाली तस्करी को ध्यान में रखकर बनाया गया है. भारत से बड़ी संख्या में गाय-बैलों स्मगल होकर बांग्लादेश पहुंचते रहे हैं.

#2. इसी तरह राज्यों की सीमा से 25 किलोमीटर के अंदर तक भी पशु-बाज़ार नहीं लगाए जा सकेंगे. ये राज्यों के बीच होने वाली स्मगलिंग रोकने के लिए है. अब अगर किसी को जानवर राज्य की सीमा के पार ले जाने हुए तो राज्य सरकार के ‘नॉमिनी’ की अनुमति लेनी पड़ेगी.
#3. अब सारे पशु-बाज़ारों के लिए ज़िला पशु-बाज़ार कमिटी की इजाज़त ज़रूरी होगी. इस कमिटी का अध्यक्ष ज़िले का मैजिस्ट्रेट होगा. कमिटी में दो प्रतिनिधी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एनिमल वेलफेयर ग्रुप के भी होंगे.
#4. पशु बाज़ार कैसे हों, इसके लिए भी 30 नियमों का ऐलान हुआ है. इनके मुताबिक पशु बाज़ारों में पानी, पंखे, रैम्प और डॉक्टर जैसी सुविधाओं का इंतज़ाम रखना होगा. बीमार जानवरों के लिए अलग से इंतज़ाम करना होगा.
फोटोःडेली मेल
#5. पशु-बाज़ार लाने-ले जाने के लिए आमतौर पर ट्रक काम में लाए जाते हैं. इनके लिए भी नियम बनाए गए हैं. अब एक वेटरनरी इंस्पेक्टर इस बात का ध्यान रखेगा कि जानवरों को ट्रक में सही तरह से चढ़ाया-उतारा गया है कि नहीं. ये वेटरनरी इंस्पेक्टर किसी जानवर को बेचने के लिए ‘अनफिट’ भी घोषित कर सकेगा.
#6. अब गाय-बैल बेचने से पहले काफी काग़ज़ी कार्यवाही करनी होगी. बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों को सबूत पेश करना होगा कि वो किसान हैं. इसके लिए ज़मीन के कागज़ात दिखाने होंगे.
#7. गाय खरीद की पांच रसीदें बनानी होंगी. ये अलग-अलग विभागों में जमा होंगी. एक राजस्व (रेवेन्यू) विभाग में देनी होगी, एक इलाके के पशु अस्पताल के डॉक्टर के पास जमा होगी और एक पशु-बाज़ार कमिटी के पास जमा होगी. बची दो रसीदों में से एक-एक बेचने वाले और खरीदने वाले के पास रहेगी.

#8. जिन जानवरों को सरकारी शेल्टर में रखा जाएगा उनके मालिकों को उनका खर्च उठाना होगा. एक जानवर के लिए ये फीस कितनी होगी ये राज्य सरकारें तय करेंगी और हर साल के 1 अप्रैल को इस फीस का ऐलान होगा. जो किसान ये फीस नहीं चुकाएंगे, ये फीस उनकी बाकी देनदारियों में जोड़ दी जाएगी.
संविधान के आर्टिकल 48 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दिए हैं. माने वो उद्देश्य जिनकी तरफ सरकार को कदम बढ़ाने चाहिए. देश में गौहत्या बैन करना इन्हीं में से एक है. ये पहली बार है कि किसी सरकार ने पूरे देश के लिए इस तरह के नियमों का ऐलान किया हो. इस लिहाज़ से ये नए नियम खास हो जाते हैं. नीयम किस तरह लागू किए जाएंगे, ये फिलहाल सामने आना बाकी है. लेकिन इतना तय है कि नए नियमों से किसानों को काफी असुविधा होगी. भारत में कागज़ी बड़े धीरे सरकते हैं और सारे किसान इतने पढ़े-लिखे होते भी नहीं कि इतने कागज तैयार कर सकें.
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Saturday, May 27, 2017

तो कश्मीरियों पर जंग छेड़ने के सिवाय कोई रास्ता न बचेगाः मणिशंकर अय्यर -बीबीसी

तो कश्मीरियों पर जंग छेड़ने के सिवाय कोई रास्ता न बचेगाः मणिशंकर अय्यर

  • 26 मई 2017
मणिशंकर अय्यरइमेज कॉपीरइटHURRIYAT CONFRENCE
पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर दो दिनों से भारत प्रशासित कश्मीर में एक प्रतिनिधिमंडल को लेकर कई राजनीतिक दलों से मिल रहे हैं.
गुरुवार को ये प्रतिनिधिमंडल अलगाववादी नेताओं के अलावा राज्यपाल एनएन वोहरा और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती से भी मिला.
भारत प्रशासित कश्मीर में पिछले कई महीनों से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. कश्मीर घाटी में पत्थरबाज़ी की घटनाओं के बीच सोशल मीडिया पर भी बैन लगाया गया है. केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ़ कर दिया है कि हिंसा करने वालों के साथ कोई बातचीत नहीं होगी.
इस बीच, राज्य में पीडीपी और बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार पर भी अलगाववादी और विपक्षी दल सवाल उठाते रहे हैं.
कश्मीर प्रदर्शनइमेज कॉपीरइटGETTY IMAGES
मणिशंकर अय्यर से हमने भारत प्रशासित कश्मीर के हालात और अलगाववादियों से बातचीत पर कुछ सवाल किए. यहां पढ़ें उनसे बातचीत के अंश:
क्या कश्मीर में बातचीत के लिए माहौल अभी अनुकूल है?
अभी बातचीत नहीं की तो हालात और बिगड़ जाएंगे. आज के दिन लग रहा है कि ज़ाकिर मूसा के पीछे लोग जुड़ रहे हैं. आप मुझे ये बताएं कि गिलानी से बात नहीं करेंगे तो क्या ज़ाकिर मूसा के साथ बात होगी? ज़ाकिर मूसा ने तो कहा है कि ये सियासी नहीं इस्लामी और ग़ैर इस्लामी का मसला है. अगर आज ठोस क़दम नहीं उठाए गए तो क्या पता कुछ ही महीनों के अंदर हालत इस तरह बिगड़ेंगे कि और कोई रास्ता नहीं बचेगा, सिवाय कश्मीरियों पर जंग छेड़ने के.
पत्थरबाज़ लड़कियांइमेज कॉपीरइटBILAL BAHADUR
केंद्र सरकार से इस बातचीत के लिए क्या आपको कोई समर्थन है, आप कैसे एक अच्छे नतीजे की उम्मीद कर रहे हैं?
मैं भारत का नागरिक हूं. मैं कश्मीरियों को भारत का नागरिक समझता हूं. मैं उनको अपना भाई-बहन समझता हूं. कश्मीरियों को हम क़ब्ज़े में नहीं ले सकते, जब तक हम कश्मीरियों को अपने साथ न जोड़ें. इन तीन दिनों में हमने इतने फ़िरकों से बातचीत की है कि सभी ने हमारा इस्तक़बाल किया है. कोई ये समझे कि यहां फ़ौज लाकर सब दब जाएंगे, ऐसा नहीं है.
कश्मीर प्रदर्शनइमेज कॉपीरइटGETTY IMAGES

क्या आप को लगता है कि केंद्र सरकार आपके सुझावों पर गौर करेगी?

कुछ होगा तो ख़ुशी होगी, नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा. खुदा ने मुझे वह क्षमता नहीं दी है.
कश्मीरइमेज कॉपीरइटGETTY IMAGES

भारत के गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने हाल में ही कहा कि वो कश्मीर समस्या का हमेशा के लिए एक हल तलाश करेंगे, वह हल क्या हो सकता है?

तीन साल से तो नहीं निकाल पाए. कहा था महीने भर में हल निकाल सकता हूँ. मैं इन पर यक़ीन नहीं रखता हूँ. राजनाथ सिंह कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी पार्टी दबी है मोदी जी की तानाशाही में. मुझे यक़ीन नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री या गृहमंत्री से कश्मीर का मसला हल होगा. दो साल हमें इंतज़ार करना पड़ेगा. मोदी की सरकार पलटने पर शायद हम आगे बढ़ जाएं.
मणि शंकर अय्यरइमेज कॉपीरइटMAJID JAHANGIR

आपका कश्मीर घाटी में शांति लाने का क्या फ़ॉर्मूला है?

बातचीत के ज़रिए फ़ॉर्मूला खुद-ब-खुद निकल आएगा. अगर हम आज से ये कहने लगेंगे कि यही होना चाहिए तो क्या बातचीत होगी या वो कहें, जैसे सैयद अली शाह गिलानी ने आज हमसे कहा कि पहले आप आज़ादी की बात मानिए, तब हम आप से बात करेंगे. हमने नहीं माना तो? इसलिए मेरा मानना है कि लोगों से बात करें, उसके लिए एजेंडा तैयार करें. पाकिस्तान से भी बातचीत हो क्योंकि भारत-पाकिस्तान का मसला कश्मीर मसले से जुड़ा हुआ है. मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आपसी बात हो, उसमें कश्मीर भी जुड़े, बल्कि मैं कहता हूँ कि दिल्ली-इस्लामाबाद और दिल्ली-श्रीनगर में बात हो. मैं ये भी सोचने को तैयार हूँ जैसे एक अलगाववादी ने मुझे कहा कि क्यों न श्रीनगर-मुज़्ज़फ़राबाद भी. मैं तो कहता हूँ कि चलिए उसको भी जोड़ लीजिए. वो ये भी कह रहे थे कि श्रीनगर-इस्लामाबाद भी, जो आज के दिन नामुमकिन है.

क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार अलगाववादियों को किसी तरह की रियायत दे सकती है?

हरगिज़ नहीं! क्योंकि केंद्र सरकार जानती है कि उनको एक वोट यहाँ कश्मीर में मिले तो दस वोट जो आरएसएस हासिल कर रही है वो उनसे छीन लिया जाएगा. ये लोग अपना हिन्दू राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं.
पत्थरबाज़इमेज कॉपीरइटGETTY IMAGES

कश्मीर के लोगों में आपने यहां कितना गुस्सा पाया?

बहुत ज़्यादा, कश्मीर में बहुत तनाव है.

हाल ही में सेना के एक अधिकारी को एक व्यक्ति को 'इंसानी ढाल' बनाने पर सम्मानित किया गया, क्या आपकी सरकार होती तो आप भी ऐसा ही करते?

कभी नहीं. ये सोच रहे हैं कि कश्मीरियों को धमकियों से दबा सकते हैं, ये बिलकुल ग़लत सोच है. इस सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है.

क्या महबूबा मुफ़्ती की सरकार कश्मीर में हालात को पटरी पर लाने में पूरी तरह नाकाम हो गई है ?

फ़ारूक़़ अहमद डारइमेज कॉपीरइटTWITTER
आपको लग रहा है कि यहां महबूबा मुफ़्ती के नेतृत्व में कोई सरकार चल रही है? मुझे तो लग रहा है कि यहाँ के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हैं. बीजेपी इस सरकार को चला रही है. बीजेपी पिछले दरवाज़े से पहुंच गई और अब सिंहासन पर बैठ गई. वो मोदी जी की तारीफ़ करती रहती हैं और उनके हज़ारों वोट घट जाते हैं.

पहले जब आप आए थे तो कश्मीर कैसा था और आज क्या अंतर दिखा आपको?

दुकानें खुली हैं और कर्फ्यू नहीं है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब ठीक है. जैसे अमित शाह ने कहा कि कश्मीर समस्या सिर्फ़ कश्मीर के तीन ज़िलों में है. ऐसा तो ब्रिटिश के वायसराय ने भी कहा था कि भारत में तो कुछ ही लोग आंदोलन चला रहे हैं.
महबूबा मुफ़्ती और मणिशंकर अय्यरइमेज कॉपीरइटJ&K INFORMATION DEPARTMENT

आपकी सरकार जब थी तब भी कश्मीरी बच्चे मारे गए लेकिन आपकी सरकार ने तो एक भी मौत की जाँच के आदेश नहीं दिए, क्यों ?

मैं मानता हूँ कि कांग्रेस ने भी बड़ी ग़लतियां कीं. जहां सेना को विशेष अधिकार देने वाला अफ़्स्पा कानून हो, वहां कुछ नहीं कर सकते हैं.

क्या पत्थरबाज़ों को आम माफ़ी मिलनी चाहिए?

मैं चाहता हूँ कि पत्थर फेंकने वालों को बंदूक़ से जवाब नहीं दिया जाना चाहिए. कल हो सकता है कि वो पत्थर छोड़ कर हाथों में बंदूक़ उठाने लगें.
(बीबीसी