छत्तीसगढ़ के परसा कोल ब्लॉक में बड़े पैमाने पर कोयले का अवैध खनन ,अडानी समूह पर अवैध कोल खनन का आरोप

अडानी समूह पर अवैध कोल खनन का आरोप छत्तीसगढ़ के परसा कोल ब्लॉक में बड़े पैमाने पर कोयले का अवैध खनन  रायपुर(ब्यूरो) प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है छत्तीसगढ़ के परसा कोल ब्लॉक में बड़े पैमाने पर कोयले का अवैध खनन किया जा रहा है इस बड़े कोल घोटले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाने वाले उद्योगपति अडानी का हाथ है अडानी के काम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का सहयोग है कांग्रेस के इस आरोप को छत्तीसगढ़ सरकार ने गलत बताया है। मंगलवार दोपहर कांग्रेस भवन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेश बघेल ने कहा कि कोल ब्लॉक मामले को लेकर एक तरफ भाजपा खुद अपनी पीठ थपथपा रही है और दावा कर रही है कि केंद्र सरकार के एक साल के कार्यकाल में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है लेकिन यहां छत्तीसगढ़ में इसी केंद्र सरकार की शह पर एक बड़ा कोल घोटाला चल रहा है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि ३१ मार्च २०१५ को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सभी कोल ब्लॉक का आवंटन निरस्त किया गया था इस आदेश के बाद केवल सरकार को आवंटित कोल ब्लॉक में खनन हो सकता था, लेकिन इसके बाद भी पारसा ईस्ट कोल ब्लॉक जो कि राजस्थान सरकार को आवंटित हुआ है, वहां कोयले की अंधाधुंध खुदाई की जा रही है सैकड़ों ट्रक कोयला रोज निकाला जा रहा हैभूपेश बघेलरमन को अभयदान की वजह यही  प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि अवैध कोल खनन के बाद भी राज्य सरकार ने इसकी सूचना सुप्रीम कोर्ट को नहीं दी, सरकार मूक दर्शक बनी रही राज्य सरकार ने ऐसा इसलिए किया कि अवैध खनन से प्रधानमंत्री के करीबी अडानी समूह को फायदा हो रहा है यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री को अभयदान दे दिया है। सरकार ने आरोप को बताया गलत, कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल के आरोप को राज्य सरकार ने गलत बताया है राज्य के खनिज साधन सचिव सुबोध सिंह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ऐसे कोल ब्लॉक जो राज्य सरकारों को आवंटित हैं, वे चलते रहेंगे, इस संबंध में एक्ट में भी प्रावधान है