सलवा जुडूम 2 के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजना , प्रधानमंत्री ले रहे विशेष रुचि

सलवा जुडूम 2 के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजना  , प्रधानमंत्री ले रहे विशेष रुचि

[पत्रिका [

छत्तीसगढ़ के बस्तर में माओवाद विरोधी अभियान सलवा जुडूम फिर से चलाए जाने की बातें चल रही हैं। ऐसे में गृहमंत्रालय के अधिकारियों को प्रधानमंत्री कार्यालय से इस बात के विशेष निर्देश दिए गए हैं कि यदि यह अभियान चलता है तो उस पर राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्रीय गृहमंत्रालय भी नजर रखेगी। मंत्रालय के आला अधिकारियों का कहना कि पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर गए तो उन्होंने महसूस किया है कि यहां सबसे महत्वपू्र्ण है कि प्रशासन को माओवादी आंदोलन से जुड़े युवओं के खिलाफ� संवेदनशील होना चाहिए। अधिकारियों का कहना है कि माओवादी समस्या को खत्म करने के लिए केवल बंदूक हल नहीं है। इसके लिए उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि को समझना भी जरूरी है। साथ ही उनके साथ होने वाले व्यवहार में भी बदलाव लाना होगा। अन्यथा वे आपको अपना दुश्मन ही समझते रहेंगे।

प्रधानमंत्री ले रहे विशेष रुचि

चूंकि इस अभियान का नेतृत्व माओवादियों के हमले में मारे गए कांग्रेसी नेता महेंद्र कर्मा के बेटे छवींद्र कर्मा करेंगे। इसलिए केंद्र सरकार अधिक सतर्कता बरत रही है । गृहमंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि चूंकि अब यह मामला प्रधानमंत्री से जुड़ गया है। इसलिए, अब राज्य सरकार को हर कदम उठाने के पूर्व केंद्रीय गृहमंत्रालय से आवश्यक दिशा-निर्देश लेना होगा। अधिकारियों का कहना कि प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के रुख से तो यह जान पड़ता है कि प्रधानमंत्रीव्यक्तिगततौर पर इस समस्या पर नजर रख रहे हैं। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने अपने दौरे के दौरान सीधे ही नक्सलियों से अपील की है इससे इस बात के साफ� संदेश है कि अब मामले में राज्य सरकार को माओवादी� समस्या से जुड़ी हर बात को प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचानी होगी। ऐसा माना जा रहा है कि आगामी 25 मई को महेंद्र कर्मा की बरसी के दिन दंतेवाड़ा में अभियान शुरू किया जाएगा।

महेंद्र करमा ने सलवा जुडूम का नेतृत्व किया था, जिसकी वजह से साल 2013 में माओवादियों ने उन्हें झीरम हमले� में मारे गए थे। दूसरी ओर माओवादियों ने धमकी दी है अगर इस तरह की कोई भी कोशिश की जाती है तो उन्हें उस का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है । ध्यान रहे कि सलवा जुडूम अभियान विवादों में रहा है। इस अभियान के अंतर्गत आदिवासी युवकों को सशस्त्र ट्रेनिंग दी जाती है। यही बात माओवादी को नागवार गुजरती है।

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