छत्तीसगढ़ में आदिवासी महिलाओं से यौन शोषण मामले में मानवधिकार आयोग की रिपोर्ट आने से गरमाई सियासत.

    छत्तीसगढ़ में  आदिवासी महिलाओं से यौन शोषण मामले में मानवधिकार आयोग की रिपोर्ट आने से गरमाई सियासत..

.09 Jan 2017
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आदिवासी महिलाओं के साथ पुलिस के कथित बलात्कार, यौन शोषण और शारीरिक उत्पीड़न के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट आने के बाद इस पर राजनीति गरमा गई है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने कहा. कि जिस राज्य में सीबीआई, न्यायिक जांच आयोग, मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट ये कहे. कि आदिवासियों खासकर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है.

उस राज्य में मुख्यमंत्री के नाते डॉ रमन सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए. साथ ही साथ सरकार को भी बर्खास्त कर देना चाहिए.  भूपेश बघेल ने कहा. कि वो इस मामले को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात कर राज्य में धारा 356 लगाने की मांग रखेंगे.

इस मामले में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के विधान मिश्रा ने सरकार से तत्काल बिना किसी विलंब के सभी पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की है... साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की. उधर, BJP प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव का कहना है... कि सरकार ऐसे मामलों को गंभीरता से लेती है.


छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री रामसेवक पैकरा ने बस्तर में NHRC की रिपोर्ट के मामले में कहा है. कि, बस्तर में हमारे आदिवासी भाई-बहनों की सुरक्षा के लिए सरकार सजग और सतर्क है. किसी भी परिस्थिति में किसी को भी उनके साथ दुर्व्यवहार करने या अन्य कोई अशोभनीय व्यवहार करने की इजाजत नहीं दी जा सकती.

गृहमंत्री पैकरा ने कहा-जो कोई भी कानून के खिलाफ काम करेगा, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करेगा, तो चाहे वह पुलिसकर्मी ही क्यों न हो, उसे सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पैकरा ने कहा-राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम जांच के लिए आई थी. उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी, उसमें हमारी भी टिप्पणियां हैं. उन्होंने सरकार को नोटिस जारी किया है. कानून के अनुसार हम उसका जवाब देंगे.

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