73 लोगों को जमीन वापस देने का फरमान!!!!! कुनकुनी जमीन घोटाले में प्रशासन का बड़ा फैसला

अजा आयोग के निर्देश के बाद प्रशासन ने उठाया सख्त कदम

नईदुनिया खबर का असर
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रायगढ़।नईदुनिया प्रतिनिधि

कुनकुनी आदिवासी जमीन घोटाले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के निर्देश के बाद एसडीएम खरसिया ने 73 लोगों को नोटिस जारी कर जमीन वापस करने का फरमान जारी किया है। प्रशासन के इस कदम से मामले में संलिप्त लोगों में हड़कम्प है।

जिले का कुनकुनी आदिवासी जमीन घोटाले को लेकर नईदुनिया द्वारा खुलासा किया गया था। कुनकुनी जमीन घोटाले को लेकर नईदुनिया द्वारा हरेक तथ्यों को लेकर खबरें लगातार प्रकाशित की गई थी। इस मामले में अजजा आयोग में गुहार लगाने के बाद आयोग द्वारा कलेक्टर एसपी सहित रेलवे डीआरएम को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया और मामले में त्वरित कार्रवाई का निर्देश देते हुए कार्रवाई से एक सप्ताह में अवगत कराने का भी निर्देश भी दिया गया था। राष्ट्रीय अजजा आयोग की सख्ती के बाद प्रशासन को भी मामले को गंभीरता से लेना मजबुरी बन गई। दर असल मामले का खुलासा होने के बाद प्रशासन सफेद पोशों का कार्रवाई न करने का लगातार दबाव बना रहा जिसकी वजह से प्रशासन इस मामले से जुड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं कर पा रही थी हालाकि इस मामले से जुड़े अधिकारियों पर निलंबन के कार्रवाई की गाज जरुर गिरी लेकिन पीड़ित आदिवासियों को न्याय नहीं मिल पा रहा था।

बीते माह कलेक्टर एसपी रेलवे डीआरएम की राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दिल्ली में पेशी के बाद इसमें तेजी आने की बात कही जा रही थी। आयोग ने भी इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए कार्रवाई से आयोग को सूचित करने का भी फरमान जारी किया गया था। बताया जा रहा है कि इसी के बाद प्रशासन द्वारा आदिवासी जमीन खरीदी बिक्री मामले से जुड़े 72 प्रकरणों पर नोटिस जारी करते हुए जमीन वापसी करने का नोटिस जारी किया गया है। कुनकुनी में भूमाफियाओं द्वारा ग्रामीण आदिवासी किसानों की कृषि भूमि को छल कपट पूर्वक औने पौने दाम में अपने नौकरों के नाम पर बेनामी रूप से खरीद के उस पर रेल्वे साइडिंग सहित कोलवाशरी लगाने के प्रयास को उस वक्त झटका लगा जब उक्त मामले में हाईकोर्ट में याचिका कर्ता जयलाल राठिया की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। इसके बाद मृतक जयलाल राठिया के पूत्र ने इसे राष्ट्रीय अजजा आयोग के समक्ष गुहार लगाई।

आदिवासी किसानों की 300 एकड़ भूमि को भूराजस्व संहिता की धारा 170 (1),(2) बेनामी सम्पत्ति क्रय विक्रय अंतरण अधिनियम के तहत मूल भूमिस्वामी को वापसी के आदेश तात्कालिक आईएएस प्रभात मल्लिक द्वारा दिये जाने एवं बिना जाति प्रमाण पत्र के साथ अवैधानिक रूप से आदिवासियों की कृषि भूमि को गैर आदिवासियों द्वारा धोखाधड़ी करते हुए रजिस्ट्री कराए जाने की जांच तहसीलदार खरसिया से कराके अवैध पाए जाने पर लगभग 72 प्रकरण के अंतर्गत 200 एकड़ भूमि को मुल भूमिस्वामी को वापस करने के सम्बंध में एसडीएम न्यायालय खरसिया से सम्बंधित किसानों को आदेश जारी किया गया है।

16 और 19 जून को है तारिख

संबंधित लोगों को अपना पक्ष रखने खरसिया एसडीएम कोर्ट में 16 और 19 जून को बुलाया गया है। उनसे यह भी पूछा गया है कि आपके पास यह जमीन कैसे आई और कहां से खरीदी।

इन लोगों को हुआ नोटिस जारी

इस मामले में प्रमुख रूप से सप्तऋषि इंप्रﾥाटेक, संतराम राठिया, संतोष गौतम, श्रीकांत सोमावार का नाम प्रमुख रूप से शामिल है। इनमें शामिल सभी नाम कंपनियों से जुड़े हैं।

300 एकड़ से ज्यादा जमीन का है घोटाला

कुनकुनी मामले में 300 एकड़ से ज्यादा आदिवासी जमीन को गैर आदिवासियों ने गलत तरीके से खरीदकर कब्जा कर लिया था। नईदुनिया द्वारा मामले के खुलासे के बाद जिला प्रशासन ने भी तत्काल मामले की जांच कराई थी और उक्त लोगों को दोषी पाया गया था।

यहां से 73 लोगों को नोटिस जारी किया गया है और उन्हें 16 जून तक एसडीएम कोर्ट में उपस्थित होने कहा गया है ताकि उनका पक्ष जाना जा सके।

अभिषेक गुप्ता, एसडीएम, खरसिया ।

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Adani group files FIR against agitators, tribals cry foul By Express News

Adani group files FIR against agitators, tribals cry foul

By Express News Service  |   Published: 02nd June 2017 05:38 AM  |  

Last Updated: 02nd June 2017 05:38 AM  |   A+A A-   |  

Adani Group chairman Gautam Adani. (File | Reuters)

RAIPUR: Disregarding their own earlier assurance, Adani Enterprises has registered a first information report (FIR) against tribal people who are opposing the company’s efforts to carry out coal mining in their area.
The FIR, lodged by Ritesh Gautam, Adani’s general manager (land acquisition), sought a probe into the villagers’ agitation which, the complaint claimed, has “affected coal transportation and led to financial loss”.

The villagers had held a demonstration on May 27 and blocked a road that affected transportation of coal for over six hours. The district administration led by the local sub-divisional magistrate (SDM) then convened a meeting between the Adani officials and the agitating villagers to broker peace.
The villagers said the company promised to get back with a response to their grievances on June 3.  “How can the FIR be fair? We withdrew the demonstration following the company’s promise to look into our grievances,” the villagers said in a plea to the SDM with a request to act against the FIR.
When contacted, Ritesh Gautam refused to comment. “We are not authorised to speak to the media,” he said.

The Adani group company is attempting to mine coal in the area, having bagged a subcontract for the Parsa East-Kante Basin coal block from the Rajasthan Rajya Vidyut Nigam Limited, the  contractor engaged by the Ambikapur district administration in north Chhattisgarh.
As per the agreement, Adani Enterprises will work as mine developer-cum-operator through its subsidiary Adani Mining.

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सुकमा पुलिस ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नाम का उपयोग

सुकमा पुलिस ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नाम का उपयोग करके झूट फैलाया , पोडियाम पण्डा के बयान के खिलाफ उसकी पत्नी पोडियाम मुये के वकीलों को बदनाम करने के लिए गलत बयानी की .
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पिछले दिनों सुकमा पुलिस के में एएसपी  जितेन्द्र शुक्ल ने पोडियाम पण्डा द्वारा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अपने आत्म समर्पण के सम्बन्ध में बयान दिया ,लेकिन सुकमा के एएसपी द्वारा तुरंत ही न केवल वादियों के वकील से अभद्र व्यवहार किया बल्कि उसी दिन शाम को शोसल मिडिया पर और पुलिस विज्ञप्ति में लिखा की पडा ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में बयान दिया कि उसकी पत्नी को वकील सुधा भारद्वाज ,शालिनी गेरा ,ईशा खंडेलवाल और नंदनी सुन्दर ने  बंदी बना लिया है और इसकी शिकायत उसने पुलिस में भी की है .
दूसरे दिन ही  वकीलों  की संस्था आल इण्डिया लायर्स यूनियन ने प्रेस काफ्रेंस करके इसका खंडन भी किया और कहा की पुलिस वकीलों को डराना चाहती है जिससे कि वह आदिवासियों के पक्ष में खड़े न हों.

अब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का उस दिन का  अंतिम आदेश प्राप्त किया गया है ,जिसमें पडा के बयान में एसा कहीं भी नही कहा गया है , " सलंग्न "

वकिलो ने इस अभद्रता की शिकायत सभी समुचित स्थानों पर कर दी है .
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कृपया आदेश पढ लीजिए .

सम्भावना के आधार पर भी आपको पशु की हत्या का दोषी मानकर पुलिस केस चला सकती हैं

सम्भावना के आधार पर भी आपको पशु की हत्या का दोषी मानकर पुलिस केस चला सकती हैं
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चलिए आपको छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम , 2004 पढ़ते और उसके बारे में बताते है
इसकी धारा 6 के अनुसार ‘ कोई भी व्यक्ति किसी कृषिक पशु का इस अधिनियम के उपबंधो के उलंघन के प्रयोजन के लिये यह जानते हुए की उसका इस प्रकार से वध किया जायेगा या वध किया जाने की सम्भावना हैं आदि आदि पर अपराध कायम होगा .
इसका सक्षिप्त मतलब यह है की यदि आप कोइ कृषिक पशु को ले जा रहे अहि और किसी को यह शक हो गया की उसके वध की सम्भावना है तो वो आपके खिलाफ अपराध कायम हो जायेगा ,और इसी अधिनियम की धारा 11 में यह जिम्मेदारी आरोपी की होगी की वो यह सिद्द करे की उस जानवर के मारे जाने की संभावना नहीं हैं .तो यह गो भक्त को सिद्द नहीं करना हा की आपकी मंशा उस जानवर को मारने की नहीं है ,
कमाल का कानून होई की कोई भी भक्त किसी भी ऐसे किसान को पकड़ सकता है जो किसी भी कृषिक पशु [ सिर्फ गाय नहीं ] को कही भी ले जा रहा है भले ही वो पानी पिलाने ले जा रहा हो लेकिन वो भक्त कह देगा कि यह सम्भावना है की आप उसे कत्ल करने ले जा रहे हैं, और उसके लिया उसे कोई सबूत नहि दें हैं ,आपको ही कोर्ट में सिद्द करना पड़ेगा की मेरी मंशा उसे मारने की नहीं थीं.

वर्षा डोंगरे के खिलाफ एक बार कार्यवाही की फिर तयारी ,उन्होंने पिछले दिनों अपने फेसबुक पर यह लिखा था

वर्षा डोंगरे के खिलाफ एक बार कार्यवाही की फिर तयारी ,उन्होंने पिछले दिनों अपने फेसबुक पर यह लिखा था

ऐसा लगता है कि एक लोक सेवक जनता नहीं बल्कि सरकार का सेवक है । जबकि सरकार स्वयं जनता का सेवक है । इस तरह हम सबकी मालिक आम जनता है ।
सरकार ने हमें यह जमीन नहीं दी है बल्कि यह जमीन इस देश में जन्म लेने वाले प्रत्येक नागरिक को स्वतः ही प्राप्त हो जाती है ।
गलत नितियाँ...जिससे आम जनता का अहित होता हो...के विरूद्ध बोलने की स्वतंत्रता देश के सभी नागरिकों का संवैधानिक मौलिक अधिकार है ।
लोक सेवक को पारिश्रमिक, जनता के टैक्सो द्वारा जमा किए गए पूंजी से प्राप्त होता है ना कि कोई शासन अपने स्वयं के जेब से देती है । इसलिए लोक सेवक की जवाबदेही और जिम्मेदारी जनता व शासन दोनों के प्रति होती है । शासन की नीतियों का पालन करने के साथ ही लोक सेवक का कार्य जनता के संवैधानिक संरक्षण सुनिश्चत करना भी है ।
हम अन्याय विरोधी हैं..सरकार विरोधी नहीं...
जय संविधान...जय भारत...

How Chhattisgarh police’s ‘surrender’ policy for Maoists violates human rights

How Chhattisgarh police’s ‘surrender’ policy for Maoists violates human rights

The judiciary must intervene before these ‘surrenders’ destroy the basic protections of criminal law

 How Chhattisgarh police’s ‘surrender’ policy for Maoists violates human rights

The judiciary must intervene before these ‘surrenders’ destroy the basic protections of criminal law



   

Psychologically, the surrender myth has several benefits. It demoralises the Maoists, taints the ‘surrenderee’ in the eyes of their fellow-villagers, and counters the impression that the police are repressive (Representative Photo)

May 31, 2017

By Nandini Sundar

Much like the Salwa Judum, where the Chhattisgarh government claimed that villagers were voluntarily leaving their homes and coming to live in camps, the government is now claiming that hundreds of people are surrendering and coming to live with the police for their own protection. But just as Salwa Judum was found to be a State-sponsored movement, the surrenders are turning out to be custodial detention by another name. The only difference is that the courts, which declared the Judum illegal, have yet to take a call on the State’s surrender.
Psychologically, the surrender myth has several benefits. It demoralises the Maoists, taints the ‘surrenderee’ in the eyes of their fellow-villagers, and counters the impression that the police are repressive (Representative Photo)

Updated: May 31, 2017 16:00 IST

By Nandini Sundar

Much like the Salwa Judum, where the Chhattisgarh government claimed that villagers were voluntarily leaving their homes and coming to live in camps, the government is now claiming that hundreds of people are surrendering and coming to live with the police for their own protection. But just as Salwa Judum was found to be a State-sponsored movement, the surrenders are turning out to be custodial detention by another name. The only difference is that the courts, which declared the Judum illegal, have yet to take a call on the State’s surrender policy.

The case of Podiyam Panda, a former sarpanch, who allegedly surrendered before the police on May 9, brings the police lie into stark relief. He was picked up from near his village on May 3, and has been in police custody since. After several failed attempts to meet him, his wife filed a habeas corpus petition in the high court in Bilaspur on May 12. He was produced 10 days later, under heavy police escort. In the presence of policemen who stood not far from him, Panda told the court he would rather stay with the police than go with his wife and children. Despite his brother’s testimony that he had seen evidence of torture, the court did not order a medical examination, or ask the police to explain the six-day gap between when the Press reported his arrest and the police claimed he had surrendered. Panda was not allowed any time outside of police custody before making his statement.

Panda is now back in police custody, and his ‘confession’ to being involved in the recent Sukma attack and to have served as a conduit between rights activists and journalists and Maoists, serve two purposes — to discredit critics of human rights abuses by the security forces, and show that the police is taking quick action after 25 CRPF men were killed.

In fact, Panda is not a Naxalite but the former sarpanch of Chintagufa village in Sukma district, a man well-respected locally. He maintained his village as an oasis of peace in the midst of Salwa Judum, and helped both the CRPF and villagers.

While the Chhattisgarh’s government’s surrender policy helps the police keep people in detention indefinitely, it has two main advantages: Legal and psychological.

Unlike an arrest, where a person has to be produced before a magistrate within 24 hours, law and policy are silent on any mechanism to test a surrender’s voluntariness. Surrenders also ease the pressure of proving a person’s involvement in any actual crime.

Surrenders can, therefore, be used to cast a wide and indiscriminate net. Many villagers are picked up from their homes and held for months, while the police decides what to do with them. Some are subsequently ‘arrested’, others kept in police camps, while the lucky ones get to go home. The police declare they have been given ‘cash incentives’ of Rs 10,000 to Rs 1 lakh for surrendering — investigations on the ground reveal that few have actually seen this money. In 2015, a state screening committee found 75% of the surrenders forwarded by the police did not qualify as Maoist cadre, and were ineligible for rehabilitation; in 2016 that number went up to 97%.

Psychologically, the surrender myth has several benefits. It demoralises the Maoists, taints the ‘surrenderee’ in the eyes of their fellow-villagers, and counters the impression that the police are repressive. As it is, Bastar’s jails are running some 400% over capacity. Showing people as voluntarily living in police camp sounds benign compared to mass arrests, while enabling total police control. Many ‘surrendered Naxalites’ are then made to join the District Reserve Group and fight the Maoists, a life of combat from which they were supposedly escaping in the first place.


Drawing on Chhattisgarh, the Odisha police recently forced Niyamgiri Suraksha Samiti activist Kuni Sikaka to ‘surrender’ as a Maoist or else face a long jail term. The courts must intervene before ‘surrenders’ become a mass disease and destroy the basic protections of criminal law.

Nandini Sundar is author of The Burning Forest: India’s War in Bastar and professor of sociology, University of Delhi

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साथियों आइए मैं कुछ भ्रांतियां दूर करने की कोशिश करता हूँ-, पेड़ बचाने के लिए प्रथमेश मिश्र

 Prathmesh: Prathmesh Mishra

साथियों

 एक वर्ष पहले आप सभी ने इन्हीं वृक्षों को बचाने के लिए एक दूसरे का हाथ थामा था आप लोगों की ही वजह से प्रशासन ने एक साल तक कुछ नहीं किया उसे लगा हम भूल गए हैं तो उसने इन वृक्षों को काटने का आदेश निकाल दिया।हमको फिर से ये पेड़ पुकार रहे हैं साथियों आइए हम अपनी एकजुटता शासन को दिखा दें कि हमें पेडों को काटकर फोरलेन नहीं चाहिए हमें चाहिए पेडों की छांह में पैदल चलने के लिए सुरक्षित फुटपाथ और बगैर डर के साईकिल चलाने के लिए अलग रास्ता।आइए साथियों पेड़ों के कत्लेआम के इस आदेश को वापस लेने के लिए मुंगेली नाका में दिए जा रहे धरना में शामिल होइए। प्रातः10 बजे से .........                       

आओ बचायें पेड़ो को

साथियों आइए मैं कुछ भ्रांतियां दूर करने की कोशिश करता हूँ-

A. यातायात व्यवस्था के लिए सड़क चौड़ीकरण जरूरी है जिसके लिए पेड़ों को काटना पड़ेगा।

गलत- 1.यातायात व्यवस्था के लिए सड़कों से पार्किंग और कब्जा हटाने की जरूरत है इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के स्टैंडिंग आर्डर हैं किसी से कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

2. यातायात व्यवस्था के लिए गलियों से भी पार्किंग, कब्जा और स्पीड ब्रेकर हटाने की जरूरत है जिससे लोग गलियों से होकर जा सकें जिससे मुख्य मार्गों पर यातायात का दबाव कम होगा।

3. सड़कों से वाहनों की संख्या कम करने के लिए अधिक से अधिक सिटी बसें हमें सिटी में चलाना चाहिए न कि शहर के बाहर।

B. शहर में अच्छी यातायात व्यवस्था के लिए सड़कें फोर बननी चाहिए। ( जैसी बनी हैं डिवाइडर वाली )

गलत- शहरी यातायात को सुगम और दुर्घटना रहित बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हमारे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा सड़कों की डिजाइन बनाई गयी है जिसमें डिवाइडर के बगैर बीच में सड़क, उसके ठीक बगल में फुटपाथ और उसके बाद साइकिल लेन।

साथियों इस प्रकार से सड़क यदि बनेगी तो-

1.साइकिल चलाने वाले नागरिक और हमारे बच्चे खेलने पढ़ने जाने के लिए सुरक्षित साइकिल चला सकते हैं।

2. पदयात्री और हमारे घर के बुजुर्ग, महिलाएं , बच्चे पेड़ों की छांव में आराम से काम पर,बाजार और सुबह शाम घूमने पैदल सुरक्षित जाना आना कर सकते हैं।

3. यदि बीच की मुख्य सड़क से पैदल और साइकिल वाले हटकर अलग चलेंगे तो बीच सड़क पर चलने वाले वाहन कार मोटरसाइकिल आटो इत्यादि की स्पीड बढ़ जायेगी।

4. ऐसी सड़कें बनने से सड़कों पर पार्किंग और कब्जा नहीं होगा।

5. सबसे महत्वपूर्ण इस डिजाइन से सड़कें बनाने से पेड़ फुटपाथ या साइकिल लेन में आ जाएंगे अतः उन्हें काटने की जरूरत ही नहीं।

6. पार्किंग फिर सुरक्षित स्थानों पर होगी जिससे सड़कों पर जाम नहीं लगेगा।                       

 साथियों अब भी समय है हम अपने शहर की हरियाली को बचा लें नहीं तो ये कल हम अपने बच्चों को जवाब देने लायक नहीं रहेंगे वे कहेंगे पापा मम्मी आप लोगों ने कुछ किया क्यों नहीं। साथियों हम सब समझते हैं क्या गलत हो रहा है और क्या सही है हम किस बात से डरते हैं और क्यों डरते हैं और कब तक डरेंगे।हम चाहते हैं अपने बच्चों के लिए अपने बुजुर्गों के लिए एक स्वच्छ पर्यावरण वाला हरा भरा शहर तो फिर क्यों नहीं प्रयास करें जो है उसे बचाने का।पौधे लगाना उन्हें पालना अच्छी बात है परंतु उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो बड़े विशाल वृक्ष हैं उनको बचाना। 

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