Tuesday, August 23, 2016

सरकार और जनताना सरकार की लड़ाई में आम आदिवासी ही शिकार हो रहा है
******
(  तामेश्वर सिन्हा )

 आदिवासी के ऊपर सरकार के द्वारा बनाई गई सलवा जुडूम से क्या कम विनाश हुआ था जो उसने हाल ही में सलवा जुडूम की तर्ज पर अनेक मंच, संघठन  खड़ा कर रखा है | जिसका  एक सूत्रीय काम है हत्याओ पर जश्न, धमकी और लूटपाट | जिसकी शिकार बस्तर के आम बस्तरिया आदिवासी तो हो ही रहे थे लेकिन उनके संविधानिक आधिकारो, लोकतान्त्रिक अधिकारों पर बोलने,लिखने वाले पत्रकार, समाजिक कार्यकर्त्ता भी होने लगे |

यह सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि बस्तर की प्राकृतिक सम्पदा खनिज, जल, जंगल, जमीन की कार्पोरेट लूट सुनिश्चित की जा सके
 बस्तर में हर 50 नागरिक पर एक हथियारबंद सुरक्षाकर्मी तैनात किया गया है. 20 लाख की आबादी पर सशस्त्र बल के 40 हजार जवान तैनात है. ये सुरक्षाबल किसी नागरिक की रक्षा के लिए नही बल्कि प्रशासनिक संरक्षण में लूटमार और मानवाधिकार को अपने बूटों तले रौदने में लगे है.
· प्रशासनिक दमन के खिलाफ लड़ने वाले लोगों, सामाजिक-राजनैतिक संगठनों और पत्रकारों के लोकतान्त्रिक अधिकार सुरक्षित नहीं रह गये है.
प्रायोजित ढंग से इन्होने निरीह आदिवासियों का दमन चालु किया, जो आदिवासी नक्सलवाद से परेशान था उन्हें ही नक्सलवाद का झूठा आरोप थोप दिया गया, लुटे गए आम आदिवासी ही ,मारे गए आम आदिवासी ही | स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ हुआ आम आदिवासियों का ही | लोकतंत्र की हत्या तो उस दिन हो गई जब आम आदिवासी आवाज उठाना चाहे तो उसे भी छीन लिया गया उनका मौलिक अधिकार भी खत्म कर दिया गया |अादिवासियों को नक्सलियों के नाम पर फर्जी मुठभेड़ों में मारा जा रहा है। इसके अलावा फर्जी समर्पण व पुलिस फोर्स पर महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने के कई मामले भी लंबित है लेकिन एक भी मामले में दोषी पुलिस कर्मियों व फोर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाई है।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों को नक्सली समर्थक मानकर दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है।

सलवा जुडूम के शुरू होने के बाद अकेले सुकमा जिले से 15,000 से ज्यादा लोग पलायन कर आंध्र प्रदेश के चित्तूर, चेरला आदि जंगलों में पनाह लिए हुए हैं. हिंसक दौर शुरू होने के बाद से 644 गांवों के दो लाख से ज्यादा लोग सीधे प्रभावित हुए और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पचास हजार से ज्यादा लोगों ने जान बचाने के लिए बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जिलों में बने 21 राहत शिविरों में पनाह ली थी| . बस्तर समेत राज्य की जेलें निर्दोष आदिवासियों से भरी पड़ी है. सिर्फ 2015-16 में ही 778 आदिवासियों को गिरफ्तार किया गया. इनमें से 662 लोग तो पिछले 6 महीनों में ही गिरफ्तार किये गये.आत्मसमर्पण के नाम पर 377 लोगो का समर्पण कराया गया, जिनमे से 270 लोगों का कोई माओवादी रिकार्ड ही कभी नही लीलग एड संस्था के शोध के अनुसार पुरे बस्तर के जेलों में आदिवासी विचारधीन कैदियों का क्षमता से आधिक संख्या है, जो कई सालो से न्यायलय में पेश भी नही हुए है , तात्पर्य यह है कि सरकार नक्सल उन्मूलन के नाम पर जितना बहार आदिवासियों को मार रही है,ठीक विपरीत उन्हें जेलों में ठूसा जा रहा है| बस्तर के गांवों में रहने वाले कई निर्दोष आदिवासियों को पुलिस नक्सली बताकर जेल में डाल देती है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि 90 प्रतिशत से अधिक लोग निचली अदालत में ही बेकसूर साबित होते हैं, लेकिन जब तक ये लोग छूटते हैं तब तक इनकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा जेल में बरबाद हो चुका होता। इसकी सबसे बड़ी शिकार हैं आदिवासी महिलाएं।
वही केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े बताते हैं कि देश के नक्सल प्रभावित 10 राज्यों में छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश है, जहां पिछले पांच साल में नक्सली हिंसा में 924 की मौत हुई है। दूसरा नंबर झारखंड का आता है, जहां इसी अवधि में 779 लोग मारे गए।  जनवरी से अप्रैल 2015 तक 10 राज्यों में 79 लोग नक्सली वारदात का शिकार बने हैं, जिनमें से 46 लोग सिर्फ छत्तीसगढ़ में मारे गए हैं।
  छत्तीसगढ़ में वर्ष 2010 में 343, 2011 में 204, 2012 में 109, 2013 में 111, 2014 में 111 तथा 2015 में अप्रैल तक 46 लोगों की मौत हुई है। कहा गया है कि वर्ष 2010 में सलवा जुडूम आंदोलन के खिलाफ 343 लोगों की हत्या हुई थी।क्सलियों ने सुरक्षाबलों पर 52 हमले किए, जिसमें सर्वाधिक 45 हमले छत्तीसगढ़ में तैनात सुरक्षा बलों पर हुए। यही नहीं, पिछले चार महीनों के दौरान प्रभावित राज्यों में नक्सली हिंसा में सुरक्षा बल के 34 जवान शहीद हो गए, जिनमें अकेले छत्तीसगढ़ के 28 जवान शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में 2001 -2011 के दशक में आबादी दर में गिरावट के आंकड़े चौंकाने वाले हैं. जनगणना 2011 के अंतरिम आंकड़ों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ की आबादी पिछले एक दशक में 4.32 फीसदी बढ़ी है, जबकि नक्सल प्रभावित आदिवासी इलाकों की आबादी दर तेजी से घटी है. सर्वाधिक प्रभावित जिला बीजापुर है, जहां से सलवा जुडूम अभियान का आगाज हुआ था. 2001 की जनगणना में आबादी वृद्धि दर 19.30 फीसदी थी जो 2011 में घटकर महज 8.76 फीसदी रह गई.

आदिवासी पहचान एवं संस्कृति का हिंदूकरण कर समाप्त किया जा रहा है। जल-जंगल और जमीन से उन्हें बेदखल किया जा रहा है, हर 8 आदिवासी में से एक आदिवासी आज पहले ही विस्थापित हो चुके हैं। यह सब सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। जो उन्हें गैर आदिवासी बनाने की साजिश है। इस प्रकार आदिवासियों को संविधान में प्रदत्त 5 वीं एवं 6 वीं अनुसूची के तहत जल-जमीन व जंगल पर मालिकाना हक एवं संस्कृति का संरक्षण प्रदान करता है से वंचित किया जा सके। आदिवासियों के संविधानिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनीतिक अस्मिता को मिटाने की कोशिश हो रही है।
*तामेश्वर सिन्हा*

Monday, August 22, 2016

There Is No War In Bastar, Only Battles

( By ARITRA BHATTAchrya)
Rambati Baghel’s cell phone rang early on the morning of 14 September 2015. The call came from the Darbha thana, about five kilometres from her village Kakkalgur, in Bastar district in Chhattisgarh.

“Come to the police station at once,” the person on the line told Rambati, the sarpanch of the Kakkalgur gram panchayat, created barely eight months earlier. “Two people have been arrested from Bhadrimau.” The para­—neighbourhood—of Bhadrimau, where the two men had been arrested, came under the jurisdiction of the Kakkalgur panchayat. As sarpanch, the caller told her, she was required to come to the police station.

Rambati knew that five days earlier, on 9 September, paramilitary personnel had beaten up the residents of Bhadrimau with sticks at a weekly market in a neighbouring village. She also knew that on 10 September, people had been picked up from Bhadrimau: unexplained detentions are a part of Adivasi life in Bastar.

Rambati wasted no time after the phone call. She called her son, 17-year old Somaru, an eighth standard dropout, to take her to the station on a motorbike. About half an hour later, after a treacherous journey along the dirt track through the forest, they reached the thana—only to be told that Rambati was required at the police station in Jagdalpur town, 30 kilometres away.

The police offered to help. A policeman would take her to Jagdalpur on his bike, and her son could follow. The two motorcyles left for Jagdalpur at around 11 am but Somaru couldn’t keep pace. “I had learned how to ride a bike only recently, and was too slow to keep up with the policeman,” Somaru told me later.

At the thana, Rambati told me when I met her later that day, the policemen “asked me to sign a paper. There was something written on it. But I have no idea what it was.” Rambati and Somaru belong to the Durva tribe that, like other tribes in the area, has a rich oral tradition. Literacy and formal education are almost solely the preserve of younger generations in the area: only three people from among Kakkalgur’s 130 households have completed high school. Rambati herself cannot read and speaks only Durvi. She can understand a bit of Hindi, and knows how to sign her name in the Devanagri script.

“I told them I’ll sign the paper after my son arrives, since he can read and write, but they were adamant,” she said. “‘We’ve arrested them and we need your signature,’” she recounted the officials telling her. (According to Supreme Court guidelines, in the case of an arrest, the police are required to inform the family members of the person in question. There is no mention of the need for a signature from the sarpanch.)

I asked her if the police had explained what was on the paper. “No. They just told me two people have been arrested and you have to sign.”

By the time Somaru reached the police station, it was too late. Rambati had signed the paper and was waiting outside the station for him. Neither son nor mother had any idea what she had put her name to.

For all she knew, Rambati could have signed a statement confirming the two men from Bhadrimau were guilty of any number of crimes. This, too, is common practice in this area: fearing retribution from the security forces, the non-literate Adivasis often sign away papers written in alien languages.

I visited the Jagdalpur police station shortly after dusk that day to check what exactly Rambati had signed. The officials spoke as if the incidents of the morning had never happened.

“Kahan ka sarpanch?” (The sarpanch of which area?), they asked me. “Kakkalgur?… No sarpanch was here today.” Was I sure this was the thana I was looking for, I was asked. I was, because Rambati herself had shown me the station a while earlier. The structure was there, as were the officials. But there was no trace of the document.

*



War is a word you often hear in Bastar, especially as a journalist. It recurred, for instance, in conversations with senior police officials, who also made it a point to retract it. “Actually, it’s a battle,” many said, far more firmly.

Maoist rebels moved into the forests of what is now known as the Bastar division beginning in the late 1980s. At the time, the Maoist movement was at its peak in present-day Telangana. The division—about 40,000 square kilometres in area—was one single district in Madhya Pradesh. In 1998, the Bastar division was split into three districts: Uttar Bastar Kanker, Bastar, and Dakshin Bastar Dantewada. When, in 2000, the state of Chhattisgarh was created, the division became a part of it. In 2008, the districts of Narayanpur and Bijapur were carved out of Bastar and Dakshin Bastar Dantewada respectively, followed by another change in district boundaries in 2012. On the last occasion, Kondagaon was carved out of Bastar, and Sukma out of Dakshin Bastar Dantewada. Today, all seven thickly forested districts in Bastar division—Narayanpur, Kondagaon, Kanker, Dantewada, Sukma, Bijapur, Bastar—are classified, according to the Indian government, as affected by Left-Wing Extremism, or LWE—the state’s official term for Maoist insurgency.

“Initially, Bastar was more a shelter zone for the Maoists,” said Bela Bhatia, a scholar and activist who lives in a village near Jagdalpur. Bhatia has been living in the area since early 2015, and has played a key role in bringing to light several cases of human rights violation in the area. “During this early phase, they lived primarily among the Dorla tribals close to the border with Telangana, also the hub of the movement,” she told me. Gradually, Bhatia said, as the rebel forces moved deeper into the forests, they learned of the problems the Adivasis were facing. Then, there was hardly any government presence in villages across Bastar. The tribal people were at the mercy of forest officials and traders, and exploitation was rampant. The forest department regularly harangued the villagers. The Maoist rebels “got involved in movements in Bastar to get the Adivasis better prices for tendu leaves”—used to roll bidis—“and other forest produce,” Bhatia said. As a result of these movements, the daily torture and harassment from the forest department officials ceased, and villagers started getting much better prices.

Most Adivasis I spoke to said—some even grudgingly—that whatever is left of Bastar’s “jal, jangal, jameen” (“water, forest and land,” a popular slogan in these parts) is due to the intervention of the dadalog—the villagers’ term for Maoist rebels.

Many senior police and paramilitary officers told me they respected the integrity and passion of the rebels during the 1970s and 1980s. They said that the Maoists of the time were ideologically committed, unlike the current ones who “operate like a mafia.”

“They are just exploiting the tribals,” D Shravan told me in when I met him in October 2015. Shravan was then the superintendent of police (SP) in Sukma. “They’re taking advantage of their innocence,” he added.

The security establishment’s narrative on left-wing extremism in Bastar today is neatly laid out: the Maoists are outsiders who are using the innocent tribal people of Bastar to further their selfish agenda. According to the state, the rebels do nothing for the tribal people. The Maoist leaders, many state officials told me, just enjoy the spoils of ransom monies from the companies that want to set up projects in the area—the rebels send their kids to foreign universities, while the Adivasis and their kids die on the “battlefield.”

The largest urban agglomeration in Bastar division is in Bastar district, around its headquarters—Jagdalpur. Apart from residential, business and government establishments, it houses senior officials involved in countering the insurgency, as well as the District and Sessions Court, and the division’s largest jail. Large parts of the district have never seen any Maoist presence. From Jagdalpur, the closest areas with a presence of Maoist rebels, such as the Darbha and Jeeram valleys, are 30–40 kilometres away. Yet, suspicion runs like a viral fever through the roads and alleys of the town. “They pick up anyone they are a little suspicious of here,” a migrant shopkeeper from West Bengal told me in Jagdalpur, under the security of his mother tongue. “They take them to the jail and …”

In another conversation, a couple of Christian missionaries recalled their recent experiences in jail. They had been arrested in June last year for a having organised a protest against a 2012 incident—in January that year, Hindu right-wing vigilantes had desecrated a Christian graveyard in town. “We met so many people who were not Maoists. They were simple villagers and yet have been in jail for months and years,” one of the missionaries told me. “All of them have been beaten mercilessly at some point.”

Even then, very few individuals or organisations make public statements on matters such as illegal detention and torture. If they do, they draw the attention of the suspicion-gripped security apparatus towards them. The security forces often consider such statements proof of Maoist infiltration—of being a link in the rebels’ “urban network.”

The purported network “poses a huge problem for us. They’re the ones who are supporting the movement from the outside,” Shravan said. As far as the state is concerned, organisations such as the People’s Union for Civil Liberties and the Committee for Protection of Democratic Rights, that work to bring attention to human rights violations in the region; lawyers who take up the cases of accused Maoists or Adivasis; and sections of the media, constitute a support circle for the insurgents.

“Yeh human rights wale upari madad de rahe hain” (These human-rights activists are extending covert support to the Maoists), Kamlochan Kashyap, the SP of Dantewada district, said, livid. “Poore Bastar to criminalise kar diya Naxalion ne, phir bhi human rightswale is ko kheench rahe hain” (The Naxalites have criminalised all of Bastar, but these actvists don’t relent.)

Kashyap is an Adivasi himself. “Main Bastar ka beta hun” (I am a son of Bastar), he told me. But like the rest of the security establishment, he said, he “pities the tribal people.” “The villagers don’t know when they are made Naxalis.”

“Naxalis make people part of local committees very tactfully,” Kashyap added, noting that the Maoists ask villagers to dig up roads to prevent the entry of security forces into interior areas, or destroy school buildings that are often used by the forces as shelters. Even children are asked to watch out for police parties, he told me. “These are all criminal activities. Naxalis have turned the public criminal,” Kashyap asserted.

Since every tribe in the area has its own language, and although some languages are similar to each other, the range can be perplexing for the forces on the ground. During a conversation in his office in October last year, Shravan told me that, because he had studied anthropology at the Jawaharlal Nehru University in Delhi, he could comprehend tribal social structures and recognise persons of authority with relative ease.

He said that he was relieved when Sukma was carved out as a separate district, in 2012. “It brought decision-making about our area right here. Files did not need to be sent to the district headquarters in Dantewada, or to Raipur. The collector’s office is here and we have been working with the administration to execute key projects. A lot of work is getting done here,” Shravan said. “The situation has improved.”

Proof of this, he said, was the main road of Sukma, on which the police headquarters is located. “Three years ago, you wouldn’t see a single person on the road after three in the afternoon. Now, look at the number of people roaming freely,” he said. “The security situation is much better.”

*

“Jahan jahan force jaati hai, road saath mein chalti hai,” (Wherever security forces have go, roads follow) a Central Reserve Police Force jawan manning a camp check post at Awapally, in Bijapur district, told me. I chatted with him briefly while entering my name, mobile number and vehicle number into a register. This is how the CRPF keeps a vigil on people moving in and out of the area.

The creation of new districts in 2012 fuelled a construction boom in the region. Roads, administrative buildings, paramilitary camps, helipads, and installation of mobile towers: everything began to be contracted out, at rates 30–40 percent higher than government-approved figures.

“Earlier, the bureaucracy in the capital would just not understand that unless we pay more than approved rates, contractors here would not take up work,” said the collector of one of the newly carved out LWE-affected districts, requesting anonymity. “At the local level here, we understand how grave the threat to contractors and machinery is. Despite full security arrangements from the police, no contractor will take up work at lower rates,” said the collector.

On roads across Bastar, I saw burnt chassis of backhoes, road rollers and police vehicles stand in testimony to the collector’s words. The rebels routinely attack and set on fire to machinery used for road construction because roads are central to the state’s effort to counter the insurgency—they quite literally extend the reach of the government.

Security camps and outposts also function as nodes of governance: departmental entitlements and doles for people, such as agricultural equipment, saplings, clothes and grains, are distributed at the camps as part of public outreach programmes by the security forces.

Since healthcare facilities are almost absent in the interior villages, the CRPF has also opened field hospitals in some of their camps. “Together, we have treated 1500 people over six months,” a CRPF functionary told me, before requesting that I not name him since he is not authorised to speak to the media. Although a lot of ground has been covered in these new districts, a lot remains to be done, said the functionary.

In an interview with the Press Trust of India (PTI) on 27 September 2015, the CRPF DG Prakash Mishra spoke in a similar vein. “South Chhattisgarh continues to pose the biggest challenge for security forces where almost 11,000 sq kms has no presence of security forces. This gives Maoists the liberty to unleash their free reign,” Mishra said.

According to Mishra, the CRPF’s focus had shifted to Bastar because the overall security situation in various LWE-affected states had eased. “It is only a matter of time before the void is filled,” he assured.

The “void”—where the security forces haven’t yet registered presence—is also where two major iron ore mines and steel plants, belonging to the Tata and Essar conglomerates respectively, are in the pipeline. The National Mineral Development Corporation (NMDC), a central government enterprise, is already building a steel plant in Nagarnar, about 15 kilometres from Jagdalpur. These apart, a large number of units for sponge iron—a form of iron ore used to produce wrought iron—are under production. Units for steel casting, pig iron, among others, are either operational or proposed in parts.

Mishra didn’t mention any of these in his statement though—in fact, no one does in these parts. Certain things are papered over because they’re still only on paper: in many cases, companies have received mining leases but have not yet begun operations; in several others, an accurate survey of the riches under the surface hasn’t been undertaken yet.

According to the Chhattisgarh’s Department of Mines website, making these surveys, mining, and the industrialisation a reality requires “the necessary environment.” To put it simply, it requires that these areas be free of Maoist rebels—and those who sympathise with them.

*

For the last few years, the use of technology to counter insurgency has been steadily increasing. Security forces regularly use GPS, satellite maps, videography, and social media in their counter-insurgency efforts. During a visit to the Anti-Naxal Operations (ANO) office in the state capital Naya Raipur in October 2015, state officials told me that their intelligence network relies on applications such as WhatsApp for instant information sharing as well as circulation of photographs of suspected Maoists. A senior ANO functionary told me that the office also runs several social media accounts to counter “Maoist propaganda.” Government officials in the region routinely use social media to further what they consider to be the truth.

It is, however, drones that occupy pride of place in the use of technology among the forces. With the help of the Indian Air Force, security forces in Bastar have been employing surveillance drones for over five years.

Senior security officials told me that the anti-Maoist forces now have three types of surveillance drones: ones with a range of 300–500 kilometres that are operated from the air base in the industrial town of Bhilai in Durg district; mid-range ones that can cover an area of 25–30 kilometres; and small ones that operate within a 3–5 kilometre radius. The small ones are launched by “throwing them like a javelin,” a CRPF official told me, and are mostly used by patrol parties to examine areas around their position in the jungle.

For the past few months, efforts have been afoot to beam the footage from these various drones into the swanky new police headquarters in Naya Raipur. The home minister Rajnath Singh in inaugurated the facility in May 2015. In October of the same year, officials at the ANO office told me that the office was trying to get a separate high-speed broadband line just for carrying live drone footage.

In due course, they said, all district police headquarters would be connected to the grid. Sharing data in real time will allow senior security officials to direct their teams more effectively, and allow forces to plan coordinated action.

The Chhattisgarh government and the anti-Naxal forces hope to use drones beyond surveillance. Although both the government and the IAF have previously clarified that they would not launch an attack on their “own people,” there have been reports signalling a change in strategy.

For now, drones meant for security are servicing the needs of industry. A project manager with the NMDC iron-ore mine in Bailadila told me as much on the sidelines of an environmental clearance-related public hearing at Tokapal, in Dantewada district, on 4 July 2015.

The NMDC had called the meeting so the residents could register objections, if any, to a slurry pipeline passing through their villages. The proposed pipeline would carry iron ore from the mine in Bailadila to the under-construction steel plant in Nagarnar, and onward, to Vishakhapatnam. The villagers at the hearing were enraged. Most of those present at the hearing had not known about the pipeline until three days earlier.

Representatives from among the residents took to the microphone to ask the officials how they were supposed to give feedback on a project they had known about for such little time. They also raised questions about the pipeline, asking who would provide them compensation for the damage caused due to pollution, or if they would be arrested if the pipe were damaged. A few among the residents said the public hearing was unconstitutional and an overreach in democracy. They called for its cancellation. The villagers then began shouting slogans against the decision, and staged a walkout.

While they filed out of the hearing, I asked the NMDC project director if the villagers had been consulted before the pathway was drawn up. “At present, the pipeline’s trajectory has been decided with the help of drone footage. No one’s met the people yet,” he said.

*

On 14 September last year, the Chhattisgarh Police announced at a press conference in Jagdalpur that two “dangerous Naxalis” had been picked up from Bhadrimau, a village in the Kakkalgur panchayat. On the same day, the police produced Bijja Podiami and Deva Muchaki from Bhadrimau, at the Jagdalpur district court.

According to a person who was present at the hearing, the police told the court that Podiami and Muchaki were caught a day earlier, in the forests near Bhadrimau, with tiffin bombs and explosives. The police’s account was thus: a patrol party comprising CRPF and district police had set out from the Sukma camp on 10 September. On 13 September, on their way back to the camp, they found Podiami and Muchaki hiding in the forest near Bhadrimau.

I later found that this account was suspect. According to the villagers, on 13 September, Podiami and Muchaki had already been missing for three days.

A few days later, in Bhadrimau, a group of men and women I met at the village square recounted what had transpired on 10 September, the day Podiami and Muchaki were picked up from the village.

That morning, they told me, villagers were to gather at the square in front of a government school to discuss preparations for Nuakhani, an Adivasi festival marking the day the season’s fresh harvest is consumed.

Podiami and Muchaki were among the first to arrive. They were seated under a mango tree when the Darbha thanedaar—police station in-charge—Durgesh Sharma announced himself upon the scene. “‘Who are Bijja Podiami and Deva Muchaki?’ he asked,” one woman recounted. The two identified themselves immediately. “They were ordered into the police Scorpio and taken away,” said a man.

It is commonplace for villagers to be taken to the police station at a moment’s notice, and to be questioned and even beaten for hours on end. And so, Bhadrimau waited a day. On 11 September, they called a person from the village who works in Jagdalpur as a security guard at a government office, and told him what had happened. They asked him to check if the villagers had been produced in the court or detained at a police station in Jagdalpur. The next day, their contact confirmed that the men were in police custody.

It is also common for villagers in LWE-affected areas to wait for a few days before raising a “missing” alarm. Every so often, local police stations offer to negotiate a settlement and release the nabbed person without registering a case—for a price. According to the villagers I spoke to, in Bastar, this amount was usually Rs 10,000–15,000. Once the police have named a price, the villagers must choose to either pay or find a lawyer to represent them in court. The latter, I was told, could cost them at least Rs 50,000.

Though the state allocates free lawyers for every accused who can’t afford otherwise, very few of these legal-aid advocates meet their clients: during jail visits, lawyers must get their photos taken, and appearing in front of the jail CCTV camera too often is akin to courting a “pro-Naxal” tag.

Perhaps it is because the advocates at Jagdalpur Legal Aid Group (JagLAG)—a non-profit that provides free legal aid to Adivasis in the region—go about their business despite these risks, that they enjoy the faith of scared, unquestioning Adivasis. In their three years of operation here, JagLAG advocates have defended several accused under trials.

Podiami and Muchaki’s case was no different. On 13 September, Podiami’s brother later told me, a group of young men from Bhadrimau travelled from the village to meet lawyers from JagLAG the at the district headquarters. The group met Isha Khandelwal, one of JagLAG’s founders. The next morning, Khandelwal filed an application at the district court. Within an hour, Podiami and Muchaki were produced in the same court. The court sent them to judicial custody pending the trial.

Between September 2014 and 2015, ten people—including Podiami and Muchaki—were arrested from Bhadrimau. They were charged with participating in “Naxali gatividhiyan”—Naxalite activities—and booked under several sections of the Explosives Act and the 2005 Chhattisgarh Special Public Security Act. All the accused were lodged in Jagdalpur jail. Many in Bhadrimau told me that two of those arrested were part of the rebels’ village committee. (The Maoists often form informal administrative bodies to help villages coordinate festivals and community farming activities.)

According to independent research conducted by JagLAG in 2013, most undertrials spend an average of three to five years in prison for a single case, and are routinely denied bail. JagLAG also found that the length of imprisonment of undertrials awaiting a verdict in Jagdalpur Central Jail and Dantewada District Jail is significantly longer compared to national and state figures. As a result, jails in the Bastar region are packed to 250–600 percent beyond capacity.

Bhadrimau has nearly 140 households. Villagers said the rebels no longer hold meetings in the village, unlike during the first half the 2000s. Then, at village meetings, thedadalog would ask the residents of Bhadrimau not to give up their land for factories and mines, and not to entertain the forces.

In the latter, the villagers didn’t really have choice. Since 2005, following the establishment of the Darpha outpost 15 kilometres away, the CRPF started coming to the village in larger numbers, accompanied by the local police. At present, residents said, patrol parties visit every two or three days—always during the day. Located on the fringes of the forest, Bhadrimau is the last village on their regular patrol route.

The Maoists visit the village occasionally, and people readily give them food—as do the Adivasis in most other villages. Though not a crime, this is something the security forces loathe. “It comes out when they beat us, in their frustrated rants,” villagers told me. The rants of the personnel, they said, come out in bursts, like machine gun fire. The villagers told me that security personnel criticised them, telling them that they were ignorant, and that their lives—so much of which are spent in the forest—were pointless.

This modus operandi of the forces is common to all of Bastar. When security personnel visit a village, they often berate the men of the villages. “They beat us in front of the women,” a villager from the Sarkeguda block in Bijapur district told me. The personnel call out the women and harass them: they are touched, squeezed, and made to take off their clothes. Some have had jawans forcefully suckle at their breasts. Adivasi women are regularlytraumatised, raped, and gangraped, but few report it to the police for fear of reprisals. On the rare occasions they do report these crimes, they are faced with a state machinery that does not want to acknowledge alleged human rights violations.

Via pamphlets, posters, statements, and announcements over radio, television and social media, the state calls on Adivasis who are part of the armed squads of the Maoists to surrender and enjoy a life of “freedom and security.” Bhadrimau residents told me that, of late, patrol parties included surrendered Maoists. “You can always spot them from their black masks,” a villager said—the surrendered cadre wear these masks to conceal their identity during field operations with security forces, fearing reprisals from Maoists.

In reality, the life this cadre leads is very different from the one advertised in official communication. “The state’s support for rehabilitation of surrendered Maoists will depend on their cooperation in anti-insurgency activities,” states the fifth point in Chhattisgarh’s surrender policy, which was sanctioned in 2004.

Surrendered cadre are sent to take on Maoist guerilla squads, and exposed to the same immediate violence they likely sought to flee. For those who perform well—a few encounters, some arrests—promotion to the position of a fully recognised “arakshak”—a guard—with a salary of Rs 15,000 or thereabouts, is possible. The surrendered Maoists are housed within the district police headquarters, and must necessarily take the permission of the SP in case they want to venture beyond a five or six-kilometre radius.

Bhadrimau doesn’t have any surrendered cadre or jawans serving on the side of the state—one of the reasons, the residents reckon, they are targeted.

*



“They come with money and chocolates,” the villagers in Bhadrimau said of the security forces’ patrols. Anyone can recognise money and chocolate as ready influencers, especially in a region where the villagers get about Rs 150 for filling a tractor-cart with stones for a chip stone quarry—a job that takes four men and five hours of chipping away at a hill to complete. Sometimes, the patrols would bring small presents for the villagers, in an effort to appease them.

But not all patrols use the carrot technique; some use the stick. One of the women at the village square said security personnel “make whatever they can get their hands on their own, whether it is hens, cattle or women.” “They take away all our home-brewed liquor. They break into houses and beat us up for no reason,” said one of the men. Villagers in Bhadrimau told me violence by security personnel on villagers escalated around mid 2015. Several “adhikaris”—authorities—also visited the village in the latter half of 2015, they said, but the villagers were not told who they were or the organisations they represented.

Two of the men lifted their t-shirts to show me several clots on their back and legs. “We’d gone to the forest to get some wood a couple of days ago. They beat us mercilessly, all the while questioning what we were doing in the forest,” one of them said. “‘You’re all Naxalis,’” the men recalled the officials saying.

The villagers told me that if the security personnel found them walking in the forest, they would bombard them with questions. “They beat us up and shove us with their boots when they find us sleeping in our fields inside the forest, even though we tell them we’re only guarding our crops from wild animals,” a young boy who had just returned from the high school located 15 kilometres away, told me. Many people said they had reduced visits to kin in faraway villages to avoid this harassment.

For the paramilitary personnel on patrol, every Adivasi is a suspect. “We don’t know who is a villager and who is a Naxal,” a senior CRPF jawan at one of the checkposts said. “We pass them now and they’re standing idle; we turn our backs and they could pick up a weapon. Naxalis!”

Most of the paramilitary personnel on duty in Bastar are from outside the state and are not familiar with the local culture or terrain. The district police, also a major player in counter insurgency operations, has a clear advantage over the paramilitary force: it has among its ranks many Adivasis. During CRPF patrols—which, as per the CRPF Act of 1949, must have district police representatives—young tribal boys are sent to converse with villagers in their language.

Since most of the tribal jawans in the district police have grown up in the jungles, they’re also far better acquainted with the terrain.

But though the district police and CRPF constabulary do the same job on the ground and have the same range of weapons available to them, there is a substantial difference in their salaries. The central force’s pay is almost double that of district forces: about Rs 32,000 a month for the rank of a jawan, compared to around Rs 18,000 for the district police.

“Yet it is they who die whenever there is an encounter,” a young jawan belonging to the Gond tribe, and enrolled with the Jagdalpur district police said. “Remember the time when 76 security personnel were killed in a Maoist attack in Dantewada?” he asked, referring to a 2010 incident during which security personnel were killed in a Maoist ambush. “Only one of those killed was from the district police. The rest were all CRPF.” He and his colleagues, fellow Adivasis from the Gond and Durva communities, then burst into laughter.

The jawan had no doubts about who was the better of the lot. “It is we who do all the work. They can’t even fire properly. They fire bullets after bullets—khat khat khat,” he said, imitating the sound of gunfire. “We pull the trigger once and the job is done.”

But he was also remorseful of what his job entailed—turning against his own people. “Pet ke liye karna padta hai”(I have to do it for a livelihood) he said in a hushed voice, after looking around to ensure that his supervisors would not see him in conversation with a stranger.

Despite the higher wages, most of the CRPF personnel opt out of Bastar at the first opportunity. “Around 80 percent among us opt to serve in other areas after the mandatory four-year period. Who would want to stay here?” a CRPF jawan named Anil, who only offered his first name, told me. When I met him at a bus stop on the Sarkeguda-Bijapur road one October afternoon, Anil was supervising the loading of luggage onto a bus to Bijapur, the district headquarters. A few jawans had been granted leave, and since the forces didn’t have vehicles to spare, they were going to take a public bus.

Bus rides can be risk a for security personnel in these parts. Only a week earlier, the Maoists had set a bus on fire not far from where we stood. “But today should be okay,” Anil said confidently. “There are many villagers in the bus, and they”—the Maoists—“don’t do anything in such scenarios. If the bus had one or two civilians and the rest, our men, that would have been risky.”

In recent years, the CRPF has lost more men to land mine blasts than to direct encounters with Maoists. In his September 2015 interview to PTI, the CRPF DG Prakash Mishra said that the force is trying to “check these incidents by inducting some advanced field gadgets and developing newer standard operating procedures.”

While Mishra said the Maoist’s emphasis on Improvised Explosive Devices (IEDs) is “an indicator that the rebels are not willing to take us head on as they fear losses,” it is also possible that the rebels are trying to minimise loss of civilian lives—collateral damage, in the language of conflict.

*

“Come to the police station tomorrow morning.”

On 28 September, over two weeks after Podiami and Muchaki were picked up, the residents of Bhadrimau received another visit from the Darbha police station personnel. They were asked to present themselves at the police station in connection with the release of five undertrials from the village. Like all Adivasis in Bastar, they knew that a call from the police must always be honoured. And so, they reported to the police station en masse on 29 September.

On reaching the Darbha police station, they found the place decked up, with a canopy, a big stage, and neatly arranged ornate chairs on the dais. In attendance was the Bastar Inspector General, SRP Kalluri, and other dignitaries. The officials sat on chairs, and the villagers on bare ground. One by one, the latter were called and handed out new clothes, towels and food, while photographers on duty clicked away.

During the function, Santosh Yadav, a local journalist who had helped Bhadrimau residents get in touch with JagLAG following Podiami and Muchaki’s arrest, had a public altercation with senior police officials present there.

Eyewitnesses from Bhadrimau told me that police officials questioned Yadav about why he was present at the venue, and with what authorisation. Yadav raised questions about the intent of the programme, given that villagers had been asked to report there in connection with the release of undertrials. “When Santosh said he was a journalist, the officials dismissed it,” a villager told me. “Kalluri told him that he was a mere stringer”—a correspondent who sends inputs and reports to other journalists and media organisations, but often doesn’t receive bylines or public recognition. “Stringers are not journalists and you have no business being here,” witnesses recalled Kalluri telling Yadav.

The next morning, on 30 September, local newspapers in Jagdalpur such as Nai Duniareported that the entire village of Bhadrimau had turned up at the Darbha police station the previous day demanding protection from the Maoists.

The same day, Yadav received a call from a police station in Sukma district, asking him to report to the station to meet Kalluri. Two days later, he was presented in Jagdalpur court, where the judge sent him to a 10-day police remand.

Almost a year on, charged under several sections of the Unlawful Activities (Prevention) Act, along with murder, rioting and intimidation, Yadav remains in jail. Since then, other journalists reporting from the region have been attacked with renewed gusto; some are arrested and put behind bars, while others are driven out by threats. Vigilante citizens’ organisations sympathetic to the police have rallied against lawyers, activists, academics and researchers. In effect, anyone talking about the rights of the Adivasis in Bastar has been branded guilty of stalling the development of the region.

In February this year, Podiami and Muchaki were acquitted. After hearing the testimonies by police officials, the judge stated that the case against the two seemed fabricated. The cases against other men who were arrested from Bhadrimau, however, are still ongoing.

Then again, where is Bhadrimau? The residents have biometric Aadhaar cards and voter IDs with the addresses listing Bhadrimau village. But in the official survey map of India, Bhadrimau doesn’t exist—its official location is yet to be approved by the government. If and when it is notified, it could be anywhere within the current pin code. For now, when its residents meet security forces in the forest, the personnel threaten to wipe off the village. It’s easy: if there’s no village on paper, there’s no war.

Correction: Bijja Podiami and Deva Muchaki were acquitted in February 2016. The sentences: “Meanwhile, as opposed to life in the forests and under the open sky, Podiami and Muchaki are counting their time in barracks where prisoners sleep in shifts because there isn’t enough space for all inmates to lie down at the same time,” “But if JagLAG’s data on past arrests is anything to go by, the court is unlikely to give them bail despite a weak case” and “Chances are, those ten, and the thousands of other undertrials in Bastar, will spend many years in jail awaiting a verdict” were removed to reflect this. The Caravan regrets the error.

Aritra Bhattacharya is a principal correspondent with The Statesman and a PhD scholar at the Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta. He can be reached ataritra.bhattacharya@gmail.com and @b_aritra on Twitter and Instagram.
***

+(Aritra Bhattacharya is a principal correspondent with The Statesman and a PhD scholar at the Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta. He can be reached ataritra.bhattacharya@gmail.com and @b_aritra on Twitter and Instagram.)

Sunday, August 21, 2016

लेकिन सुरक्षाबलों ने उसे कुछ ही सेकेंडों में नक्सली बना दिया’

 21 August 2016 - 9:00pm
अफ़रोज़ आलम साहिल, TwoCircles.net
***
बस्तर(छत्तीसगढ़): ‘छत्तीसगढ़ के अंदर पुलिस का अंधा क़ानून ऐसे ही चलता है. पहले टारगेट तलाशो, उसे नक्सली होने का जामा पहनाओ और उसके बाद चोरी, डकैती, रेप तक जो चाहो, कर डालो.’

ये शब्द छत्तीसगढ के गांव में बसने वाले लगभग हर उन आदिवासियों के हैं, जो पुलिसिया बर्बरता रोज़ देख रहे हैं.

गोमपाड़ के लोगों की भी यही दास्तान है. यहां 13 जून 2016 को मड़कम हिड़मे नामक एक लड़की को पुलिस ने नक्सली बताते हुए मुठभेड़ में मार दिया था. लेकिन गांव के लोगों व हिड़मे के परिवारवालों का कहना है कि हिड़मे नक्सली नहीं थी. हिड़मे का सामूहिक बलात्कार करके उसकी निर्मम हत्या की गई है.

मड़कम लक्ष्मी अपनी बेटी हिड़मे की तस्वीर निहारते हुए

मड़कम हिड़मे की मां आज भी जब इस घटना को बयान करती है तो सिहर उठती हैं. उनके पास इस पूरी घटना के एक-एक हिस्से का ब्यौरा मौजूद है. ये ब्यौरे घटना की सचाई से पूरी तरह पर्दा हटा सकते हैं.

मड़कम हिड़मे

हिड़मे की मां मड़काम लक्ष्मी कहती हैं, ‘हमारे गांव में कोई कुत्ता अगर पागल हो जाता है तो हम उसे नहीं मारते. और अगर मारना भी हो तो उसे उसके मालिक से पूछकर ही मारा जाता है. उसे मारने के बाद उस कुत्ते के लिए हमारे दिल में दर्द होता है, लेकिन यह सरकार तो हमारे लोगों को बस मारे ही जा रही है.’

गांव में बनाया गया मड़कम हिड़मे का मृतक स्तंभ

लक्ष्मी बताती हैं, ‘नक्सलियों ने कभी हमारी बेटी को मांगा था, लेकिन मैंने नहीं दिया. क्योंकि मैं उसे नक्सली बनाना नहीं चाहती थी. लेकिन सुरक्षाबलों ने कुछ ही सेकेंड में उसे हार्डकोर नक्सली बना दिया.’

मड़कम हिड़मे की क़ब्र

मड़कम की मां सरकार व नक्सलियों के मिले होने का आरोप लगाती हैं. वे आगे बताती हैं, ‘सरकार व नक्सली आपस में मिले हुए हैं. पुलिस वाले इस गांव में दो नक्सली के साथ आए थे.’ यह बात आपको कैसे मालूम? तो इसके जवाब में उनका कहना है, ‘दो नक्सलियों को दादा (यानी नक्सली) लोगों ने अपने दल से निकाल दिया था. तब वो दोनों पुलिस से बचने के लिए हमारे गांव में ही आकर छिपे थे. गांववालों ने ही उन्हें खिला-पिलाकर गांव में अपने साथ रखा. लेकिन बाद में वे अचानक गायब हो गए. ख़बर मिली कि उन्होंने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है. उस दिन पुलिस उन्हीं के साथ आई थी.’

मड़कम हिड़मे की क़ब्र के क़रीब रखी उसकी चूड़ियां व अन्य चीज़ें

बताते चलें कि ‘मड़कम हत्या’ मामले में जब शोर मचा तो छत्तीसगढ़ प्रशासन थोड़ा हरकत में आया. आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस के नेताओं तक ने जमकर शोर मचाया, तब जाकर इस मामले की न्यायिक जांच कराने का आदेश दिया गया. ऐसे में यह पूरे छत्तीसगढ़ राज्य की इकलौती ऐसी घटना हो गई है, जहां सरकार न्यायिक जांच करवाने को मजबूर हुई है.

मड़कम हिड़मे के पिता अपनी बेटी को श्रद्धांजलि देते हुए

यहां यह भी स्पष्ट रहे कि इस कथित एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए सबसे पहले आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ राज्य संयोजक संकेत ठाकुर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की. कोर्ट में बयान देने के लिए हिड़मे की मां व पिता उपस्थित हुए. उसके बाद कोर्ट में उनके शपथ-पत्र के आधार पर इस मामले को जनहित याचिका की बजाय डब्ल्यूपीसीआर 144/2016 के तहत क्रिमिनल मैटर के रूप में सुनना स्वीकार किया.

इस दौरान कोर्ट के आदेश पर मड़कम हिड़मे के शव का दोबारा पोस्टमार्टम हुआ. पूर्व के पोस्टमार्टम और दोबारा वाले पोस्टमार्टम में कई अंतर पाए गए. इसके अलावा और भी कई तथ्य सामने आएं जो इस ‘एनकाउंटर’ पर कई सवाल खड़े करते है. जैसे –हिड़मे को दस गोली मारी गई थी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके शरीर पर जो वर्दी बरामद हुई, उसमें गोली से होने वाले छेद नहीं मिले. वर्दी में कही सिलवटें नहीं थी. वर्दी कहीं से भी गंदी नहीं थी. हिड़मे के हाथ के पास भरमार बंदूक रखी दिखाई गई है, जबकि हार्डकोर नक्सलियों के पास स्वचलित बन्दूकें हथियार होता है न कि भरमार.

मड़कम हिड़मे की छोटी बहन लक्ष्मी

हिड़मे के गांववालों का मानना है कि सुरक्षाबल के लोग उसे गांव से उठाकर जंगल में ले गए थे. वहां उन्होंने उससे दुष्कर्म किया और उसके बाद उसे गोली मार दी. फिर उन्होंने उसे नक्सली वर्दी पहना दी.

बहरहाल, हिड़मे की मां लक्ष्मी को अब भी देश के न्यायिक प्रणाली पर पूरा यक़ीन है. 15 अगस्त को जब पहली बार गोमपाड़ में तिरंगा फहराया गया तो उन्होंने लोकतंत्र में अपना यक़ीन दिखाते हुए सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की मांग की और तिरंगा हासिल करने के बाद स्पष्ट शब्दों में कहा, ‘मैं इस तिरंगे को तब तक संभालकर रखूंगी, जब तक मेरी बेटी को भारतीय न्यायालय से इंसाफ़ नहीं मिल जाता. जिस दिन मुझे इंसाफ़ मिल गया, उसी दिन मैं इस तिरंगे को इस घाटी में हमेशा के लिए फहरा दूंगी.’

इस तरह से मड़कम हिड़मे दो तरह से मिसाल बन चुकी हैं. एक पुलिस बर्बरता की और दूसरा इंसाफ़ के ख़ातिर आदिवासियों के एकजुटता की. पुलिसिया बर्बरता ने अपनी चरम सीमा पार कर ली है. हिड़मे अब हमारे बीच नहीं है. मगर उसे इंसाफ़ दिलाना हम सबकी ज़िम्मेदारी है. क्योंकि सवाल सिर्फ़ एक हिड़में का नहीं है, बल्कि उन हज़ारों आदिवासी बेटियों व मांओं का है जिनकी कराह सुनने वाला कोई नहीं. ये मांए हमारी भी मां हो सकती हैं. ये बेटियां हमारी भी बेटियां हो सकती हैं. मुद्दे पर बात करने से पहले इस सच पर हमें एक बार ज़रूर ध्यान देना चाहिए.
****



PUCL Statement on Sedition Case against Amnesty International India - Drop the FIr
**
(19th August, 2016)
PUCL condemns the actions of the Bengaluru Police in foisting a case of
sedition, creating enmity and other charges against Amnesty International
India and unnamed staff for holding a meeting on 13th August, 2016 in
Bengaluru on human rights abuses in Kashmir in which families of victims
participated. From the statement of Amnesty it is evident that the police
had been informed about the meeting, were present at the venue and had
observed firsthand the event and therefore had knowledge that the
allegations of the VHP about the meeting were politically motivated and
false. That the Karnataka police chose to register a FIR despite all this
only highlights the dangers of arming the state with such draconian laws
like the anti-sedition laws.

The 13th August, 2016 event itself was in the backdrop of the 2015 Amnesty
International report “*Denied: Failures in accountability for human rights
violations by security force personnel in Jammu and Kashmir*”. The Report
focused on the travails of families of persons who lost their loved ones
due to excesses by security forces. This report is in the public domain.
Families of victims of State violence were present to narrate in first
person, the situation in Kashmir and the difficulties in claiming justice
and accountability in cases where innocent people are killed in encounters
or enforced disappearances. The meeting itself included showing video films
of testimonies of other victim families,  a panel discussion, musical
performance and skit.

PUCL sees the recent registration of an FIR for sedition against Amnesty
International, India and the witch hunt into the finances / funding of the
organisation as yet another instance in the long string of events where
the  State has used right wing, majoritarian groups to stifle dissent,
prevent discussion and control debate. There is a visible pattern across
the country – from the incidents in JNU, Hyderabad Central University,
Allahabad University, or the witch hunt against  Teesta Setalvad and Javed
Anand and their organisation CJP, Indira Jaisingh and Anand Grover of
Lawyers Collective, Green Peace and now Amnesty International – where, in
every meeting discussing human rights violations suffered by minorities and
dalits, or excesses of security forces whether in Kashmir, North East or in
Maoist regions, a small fringe group creates a commotion, which is used to
first disrupt the meeting and thereafter to harass the organisers by
slamming cases against them. Seldom is any action initiated against the
individuals who disrupt meetings in the first place.

For instance, in the present incident, the local police were informed and
were present at the meeting. Why were the disruptors not removed by the
police present in the venue or why was no FIR registered against the
persons who appeared to have come prepared to disrupt and actually
disrupted the meeting?

It also needs to be highlighted that the repeated invocation of the
anti-sedition offence (sec. 124 A IPC) over any other section of IPC is
mainly to create a public opinion that those who demand accountability of
the state and its agencies, including the police, para military and
security forces, are essentially “anti-national”. This creates a negative
image about them amongst common people; the `anti-national’ tag, in turn,
ensures that the state can further persecute them without much adverse
public opinion.

It is in this context that we need to also notice that irrespective of
political party in power, most governments tend to abuse the extremely
coercive, anti-democratic, anti-sedition provision, sec. 124A IPC to
silence dissent and crush criticism. There is little difference between a
BJP government invoking sedition provisions against Dr. Binayak Sen in
Chhattisgarh or the AIADMK government invoking sedition laws against
peaceful, anti-nuclear protestors in Koodankulam in Tamil Nadu or
cartoonist Aseem Trivedi being arrested in Maharashtra or the case launched
by the TMC government in West Bengal against academics; more recently in
the last one year itself, is the sedition case against JNU Students Union
leader, Kanhaiya Kumar in Delhi, the Tamil folk singer Kovan in TN for
criticising the government’s liquor policy and against Hardik Patel for
rallying the anti-reservation struggle involving Patels or Patidars in
Gujarat; the latest to join this long list of infamous sedition cases is
the present case against Amnesty International India launched by the
Congress government in Karnataka. In all these cases, what weighed were
political considerations of the ruling parties and governments dealing a
death blow to the rule of law and functioning of the criminal justice
system.

It has been a long held position of PUCL that the anti-sedition law (sec.
124A IPC) should be repealed immediately. It is ironical that in Britain
itself the sedition clause has been repealed  while India continues to
retain it.

PUCL appeals to all concerned citizens, democratically minded groups and
human rights movement to once again give a call for repealing sec. 124 A
IPC and to launch a mass citizen’s campaign to make ordinary citizens aware
of the dangerous, anti-democratic nature of this archaic, colonial era
provision of law.

PUCL also demands that the Government of Karnataka and the Karnataka Police
immediately withdraw the FIR lodged against Amnesty International,  India
for the meeting organised by it on 13th August, 2016 in the United
Theological College in Bengaluru.


Prof. Prabhakar
Sinha                                                           Dr V. Suresh

President,
PUCL
General Secretary, PUCL

 छत्तीसगढ़ प्रशासन और सुरक्षाबलों के अत्याचार झेलता एक गांव

(Submitted by TwoCircles.net on
21 August 2016 - 12:44pm)
अफ़रोज़ आलम साहिल, TwoCircles.net

बस्तर(छत्तीसगढ़): भारत के नक़्शे में गोमपाड़ कहां है, शायद किसी को भी नहीं मालूम. बेहद पिछड़ा, उपेक्षित और चकाचौंध से कोसों दूर का इलाक़ा, जहां न बिजली की रोशनी पहुंचती है और न किसी विकास की.

यहां तक़रीबन 80 कच्चे मकानों में 300 से अधिक वह ग़रीब आदिवासी तबक़ा रहता है, जो बाहर की दुनिया से एकदम कटा हुआ है. सरकारों के बदलने, चुनावों के तारीख़ों का ऐलान, राष्ट्रध्वज के फहराए जाने और विकास के नाम पर होने वाली लंबी-चौड़ी सरकारी बैठकें, किसी भी घटनाक्रम की यहां कोई ख़बर नहीं होती.

यहां के लोगों ने आज़ादी के 70 साल बाद पहली बार तिरंगा इस 15 अगस्त को देखा. हैरानी की बात यह है कि यहां के लोगों को लोकतंत्र के सही मायने नहीं मालूम और भला मालूम हो भी कैसे? क्योंकि आज तक यहां के लोगों ने वोट नहीं दिया.

इस गांव में रहने वाले सुक्का बताते हैं कि गांव में किसी के भी पास किसी तरह का पहचान पत्र नहीं है. यहां आज तक न तो किसी का राशन कार्ड बना है, न जॉब कार्ड और न ही मतदाता पहचान पत्र.

सुक्का बताते हैं कि यहां आज तक किसी ने वोट नहीं दिया है. 2007 में गांव के लोगों ने खुद ही मिलकर गांव का सरपंच चुना था. लेकिन 2009 में गांव में पुलिस ने एक साथ कई लोगों को मार दिया. मामला हाईकोर्ट गया, जहां सरपंच को डराकर पुलिस वालों ने अपने पक्ष में बयान दिलवा लिया. तब से वह सरपंच आज तक गांव नहीं लौटा. वो कोंटा में रहते हैं.

नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित इस गांव में राज्य प्रशासन का ख़ौफ़ आतंक की शक्ल में नज़र आता है. मेडल की ख़ातिर पुलिस जब-जिसे चाहे उठा लेती है और नक्सली बताकर मुर्दे की शक्ल में लटका देती है. न कोई पूछने वाला होता है और न ही कोई सुनने वाला. न कहीं कोई सुनवाई होती है और न ही कोई पूछताछ.

सच पूछें तो आज़ादी के 70 सालों बाद पहली बार गोमपाड़ अब सुर्खियों में है. वजह यहां आज़ादी के बाद पहला तिरंगा फहराया गया है और हैरानी की बात यह है कि ये काम भी जन-गण-मन के ‘भाग्य विधाताओं’ ने नहीं, बल्कि उन ग़रीब आदिवासियों ने किया है, जो इसी जन-गण-मन की बंदूकों का शिकार होते आए हैं. ये झंडा उस आदिवासी बच्ची ने फहराया है, जिसकी बड़ी बहन मड़कम हिड़मे को पुलिस ने नक्सली बताकर मार दिया.

बताते चलें कि आज़ाद हिन्दुस्तान में गोपमाड़ एक ऐसा गांव है, जहां आज तक कोई भी सरकारी योजना नहीं पहुंच सकी है. शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से भी यहां के आदिवासी महरूम हैं.

46 साल के सुब्बा बताते हैं कि इस गांव में 1980 तक सड़क हुआ करती थी और बड़ी गाड़ियां भी आसानी से आ जाया करती थी. लेकिन अब बड़ी गाड़ियों की बात तो दूर, मोटरसाइकिल तक का आना बड़ी बात होती है.

यह पूछने पर कि क्या उन्हें सड़क की ज़रूरत नहीं है? तो इस पर उनका जवाब साफ़ है, ‘नहीं.’

ऐसा क्यों? इस प्रश्न के जवाब में सुब्बा बताते हैं, 'हमारा विकास से दूर रहना ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सबसे पहले सड़क के हमारे जंगलों के पेड़-पौधों को काट दिया जाएगा. जैसे ही सड़क बन जाएगी. पुलिस का आवाजाही बढ़ जाएगी. और पुलिस या सेना के लोग जब भी इस गांव में आए हैं, तबाही ही मचाए है. इधर दादा (आदिवासियों द्वारा नक्सलियों को दिया जाने वाला सम्बोधन) लोग भी आकर गांववालों को परेशान करते हैं. वे हमारे बच्चों और लड़कियों को मांगते हैं.'

यह बात बोलते-बोलते सुब्बा रुआंसे हो जाते हैं. वे बताते हैं, ‘जब भी पुलिस इस गांव में आती है तो इस गांव के सारे लोग जंगलों में भाग जाते हैं. गांव में सिर्फ़ वही लोग बच जाते हैं, जो चलने-भागने में अधिक सक्षम नहीं हैं. लेकिन पुलिस उन्हें भी नहीं छोड़ती. पिछले बार एक महिला के साथ बलात्कार करने के बाद उसे मार दिया था. उसके एक छोटे से बच्चे के हाथों की सारी उंगलियां काट डाली थीं.’ यह बात बताते ही सुब्बा रो पड़ते हैं.

35 साल की जोगी बताती हैं कि सबसे बड़ी आफ़त तब आती है, जब गांव में कोई बीमार पड़ता है. बीमारी की हालत में गांव के लोग मरीज़ को 25 किलोमीटर दूर कोंटा ले जाते हैं या फिर आंध्र प्रदेश के भद्रचलम लेकर जाना पड़ता है. दोनों ही जगह जाने में हमेशा पुलिस का डर बना रहता है. अब तक 5 से अधिक लोग समय इलाज पर अस्पताल न पहुंचने के कारण मौत के शिकार हो चुके हैं.

सामू का कहना है कि गांव में एक भी स्कूल नहीं है. लेकिन हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं. इसलिए गांव के 7 बच्चे कोंटा में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं. गांव में सबसे अधिक पढ़ा-लिखा नौजवान दसवीं पास है. यहां यह भी स्पष्ट रहे कि इसी गांव से क़रीब 15 किलोमीटर बांडा गांव में एक स्कूल मौजूद है, जिसका निर्माण 1962 में ही हो गया था. लेकिन समझ में नहीं आता कि आख़िर क्यों 1962 से बाद से आज तक एक अदद स्कूल गोमपाड़ नहीं पहुंच पाया.

सोयम पांडू बताते हैं कि गांव में पीने के पानी के लिए हैंडपम्प भी गांववालों ने ही लगाया है. जानवरों को नहलाने के लिए पानी की किल्लत को देखते हुए हम गांववालों ने एक तालाब खोद दिया है, जिससे अब पानी की किल्लत नहीं होती. बिजली के बारे में पूछने पर पांडू उल्टा हमसे ही सवाल पूछ बैठते हैं, 'बिजली क्या होती है. हम तो अंधेरे में ही रहने के आदी हैं.'

गांव में किसी के पास लालटेन भी नहीं है, क्योंकि गांववालों का कहना है कि लालटेन के लिए मिट्टी तेल लाने का झंझट कौन पालेगा? इस गांव में एक भी दुकान नहीं है. लोग अपने खेतों में ही खाने की तमाम चीज़ उगाते हैं. ढेंकी से धान कूट लेते हैं. मसूर कुल्थी को दर लेते हैं. और इमली व मिर्ची की चटनी बनाकर दाल-चावल के साथ खा लेते हैं

गांववालों के मुताबिक़ 2006 में मड़काम हड़मा को पुलिसवालों ने मार दिया था. अक्टूबर 2009 में भी 16 आदिवासियों को सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन ने तलवारों से काटकर मार दिया था. इन मारे गए लोगों में डेढ़ साल के बच्चे की मां थी, नाना-नानीथे, आठ साल की मौसी भी थी. सीआरपीएफ़ द्वारा इस बच्चे की तीन उंगलियां भी काट डाली गयी थीं. इसके अलावा एक दृष्टिहीन बुज़ुर्ग का पेट फाड़ दिया गया. एक बूढ़ी महिला के वक्ष काट डाले गए. इस मामले को लेकर गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार सुप्रीम कोर्ट गए हैं.

हिमांशु कुमार हमसे बातचीत में बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में गोमपाड़ जनसंहार मामले की सुनवाई हो चुकी है. सुप्रीम कोर्ट एसआईटी के गठन के लिए सहमत हो चुका है. इस सिलसिले में छत्तीसगढ़ सरकार को एसआईटी के लिए सदस्य का नाम देने को कहा गया है, जिसे राज्य सरकार ने अभी तक नहीं दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई जल्द ही आने वाली है.

गांववालों के मुताबिक़ 2009 की घटना के बाद भी सीआरपीएफ़ समय-समय पर आकर गांववालों को परेशान करती रही है. कई लोगों को जेल में डाल दिया गया. इसी साल 5 लोग जेल से छूट कर आए हैं. इसी साल 13 जून को जीएडी कमांडो पुलिस ने मड़कम हिड़मे बलात्कार के बाद मार डाला था. मड़कम हिड़मे के इस मामले में अदालत ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं. इस तरह से यह बस्तर का पहला मामला बन गया है, जिसमें न्यायाकि जांच के आदेश दिए गए हैं.

गांववालों के मुताबिक़ इस साल यानी 2016 में अब तक 11 लोग पुलिस के बर्बरता के शिकार हुए हैं. इन 11 लोगों में से उन्होंने एक बैठक में 8 का ब्योरा भी उपलब्ध कराया.

गोमपाड़ की कहानी सामने आने के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि इस गुमनाम इलाक़े के साथ हुए और हो रहे ऐतिहासिक और क्रूर अन्याय की गाथा खुलकर सामने आएगी. उम्मीद की जानी चाहिए कि बाज़ारवाद की भीड़ में गुम हो चुका मुख्यधारा का मीडिया भी इस ओर झांकेगा. उम्मीद की जानी चाहिए कि इन गरीब-पिछड़े आदिवासियों की आवाज़ें सत्ता के कानों तक गूंजेंगी और सरकारी फाइलों के बंदरबांट में तल्लीन तंत्र की आंखें ज़रूर मिचमिचा उठेंगी.

हक़ीक़त यह भी है कि गोमपाड़ कोई अपवाद नहीं है. छत्तीसगढ़ के घने जंगलों के अंधेरे इलाक़ों में ऐसे कई गोमपाड़ सांस लेते हैं, जहां सुरक्षाबल और राज्य प्रशासन के अत्याचार की कहानी हर ज़ुबान पर चस्पा है. जिन्हें न कोई सुनता है, न कोई देखता है और न कोई सरकार को इसकी ख़बर तक पहुंचाने की कोशिश करता है.
**


Saturday, August 20, 2016

अर्जुन की लाश जगदलपुर अस्पताल में पड़ी है

अर्जुन कौन है ? .
थोड़ा पीछे चलते हैं

मां बाप का दुलारा अर्जुन छत्तीसगढ़ के चाँदमेट्टा गांव में अपने माता पिता के पास रहता था
अर्जुन की उम्र तेरह साल थी
माता पिता खेती करते थे , अर्जुन बकरियाँ चराता था
एक दिन अर्जुन गांव से सटे जंगल में बकरियों चरा रहा था
तभी वहाँ सुरक्षा बल की टुकड़ी आ गई
सैनिकों ने अर्जुन को पकड़ लिया
सैनिकों ने अर्जुन को बहुत मारा
उसके बाद सैनिकों ने अर्जुन को थाने में बन्द कर दिया
अर्जुन पर नक्सलवादी होने का मामला बना कर उसे जेल में डाल दिया
एक पत्रकार सन्तोष यादव ने इस बारे मे सोनी सोरी को बताया
पुलिस ने पत्रकार सन्तोष यादव को जेल मे डाल दिया
सन्तोष यादव की कहानी यहीं छोड़ते हैं
वापिस अर्जुन की कहानी पर
सोनी सोरी ने अर्जुन का मामला मानवाधिकार वकील शालिनी गेरा को दिया
वकील शालिनी गेरा ने कोर्ट मे साबित किया कि अर्जुन नाबालिग है
कोर्ट ने अर्जुन को जेल से रिहा कर के बाल सुधार गृह में भेज दिया
वकील ने कोर्ट में सिद्ध कर दिया कि अर्जुन निर्दोष है
अदालत ने अर्जुन को जमानत पर रिहा कर दिया

इससे छत्तीसगढ़ सरकार चिढ़ गई
वकील शालिनी गेरा और उनके सहयोगियों को पुलिस ने बस्तर से निकाल दिया

सोनी सोरी के चेहरे पर पुलिस ने तेज़ाब डाल दिया

और अभी जब सोनी सोरी आदिवासी अधिकार यात्रा मे व्यस्त थी

पुलिस ने जाकर बकरियां चरा रहे किशोर अर्जुन को गोली मार दी

इस घटना का अर्थ समझते हैं आप ?

इसका अर्थ है आप किसी निर्दोष आदिवासी की मदद करने की जुर्रत मत कीजिये

अगर आप किसी निर्दोष आदिवासी को ज़मानत पर रिहा करा लेंगे

तो पुलिस जाकर उस आदिवासी को गोली से उड़ा देगी

आदिवासियों के मामले में सरकार कोर्ट की भी नहीं मानेगी

अब युद्ध बिल्कुल सीधा है

एक तरफ भारतीय सैन्य बल है

दूसरी तरफ आदिवासी है

बीच में से वकील , कोर्ट पत्रकार , सबको हटा दिया गया है

सेनायें अम्बानी अदानी, जिंदल , टाटा के लिये ज़मीने छीनने के लिये आदिवासियों को मारेगी
इन कंपनियों के गुलाम शहरी , अपने हत्यारे सैनिकों के गुण गायेंगे

आदिवासी जान बचाने के लिये हमारे सैनिकों से लड़ेगा

हम आदिवासी को नक्सली घोषित कर देंगे

जगदलपुर अस्पताल में अर्जुन की लाश नहीं पड़ी है

ध्यान से देखिये वह भारतीय संविधान, भारतीय लोकतन्त्र और भारतीय संस्कृति की लाश है

आइये मिल कर शोक मनायें
हिमांशु कुमार 
सोनी सोरी की तिरंगा यात्रा पर सवाल!

राजकुमार सोनी

मैं पुलिस का प्रवक्ता नहीं हूं और आदिवासी नेत्री सोनी सोरी ने भी मुझसे कभी नहीं कहा कि मेरी ऐसी खबर छाप देना...वैसी खबर छाप देना।

यह भी साफ कर देना चाहता हूं कि मैं सोनी सोरी का कोई बहुत बड़ा प्रशंसक भी नहीं हूं। सोनी सोरी किसी पार्टी की नेत्री होने से पहले एक आश्रम की शिक्षिका रही है और वह एक स्त्री है। मुझे एक शिक्षिका और एक स्त्री के कुछ फैसलों का सम्मान तो करना आना ही चाहिए।

यह सब मैं इसलिए भी लिख रहा हूं कि कल से एक बात ने मुझे परेशान कर रखा है। एक फोन आया। मुझसे कहा गया कि मैं दिगभ्रमित हो गया हूं। सोनी सोरी को लेकर जरूरत से ज्यादा लिख रहा हूं।

मैंने अपने स्टेट एडीटर को यह बात बताई तो उन्होंने मेरी हिम्मत बढाई और कहा कि ऐसा कुछ नहीं हैं।

मैं अपने आपसे भी बात करता रहा। यह सवाल अक्सर मेरे सामने तब से खड़ा होता रहा है जब मैं वर्ष 2005 में एक माओवादी लीडर भूपति का इन्टव्यूह करने बस्तर के जंगलों में गया था। तहलका में रहने के दौरान जब मैंने नेपाल के माओवादी लीडर प्रचंड से इन्टरव्यूह किया तब भी कुछ राष्ट्रभक्त पत्रकारों ने यह कहा था कि मेरी दिशा भटक गई है।

अरे भाइयों ये माओवाद...फाओवाद हमारी देन नहीं हैं। यदि छत्तीसगढ़ को यह चुनौती विरासत के तौर पर मिली है तो इसके लिए मैं दोषी नहीं हूं। यदि मैं पंजाब में पत्रकारिता कर रहा होता तो क्या वहां के आतंकवाद को कभी कवर नहीं करता क्या?

यह कहना शायद ठीक नहीं होगा कि सोनी सोरी को मीडिया बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करता है। मैंने कभी नहीं कहा आप उसे गिरफ्तार करो। उसके साथ अमानवीय व्यवहार करो। जेल में उसे भूखा रखो। वहशी होने का परिचय देते हुए गुप्ताग में पत्थर डालो?
मैंने कभी नहीं कहा कि आप और आपके गुण्डे उसके चेहरे पर कालिख मले। मैंने नहीं कहा....और मेरे जैसे बहुत से लोगों ने यह नहीं कहा होगा कि आप एक स्त्री के साथ टुच्चे और मवाली की तरह पेश आए।

सोनी सोरी तिरंगा यात्रा निकाल रही है तो क्या गलत कर रही हैं? बहुत से लोगों को यह सवाल परेशान कर रहा है कि सोनी सोरी की यात्रा में मुट्ठी भर लोग चल रहे हैं। उन्हें यह सवाल विचलित नहीं कर रहा कि सोनी सोरी को यात्रा के दौरान बार-बार कोर्ट क्यों आना पड़ रहा है। जरा इस आने-जाने की तह में जाइए तो बहुत से सवालों के जवाब मिल जाएंगे।

यात्रा एक प्रतीक है कि जिस बस्तर में कोई लोकतंत्र नहीं है वहां कोई हाथ में संविधान की किताब और तिरंगा लेकर निकला हुआ है। तंत्र और उससे जुड़े लोगों की मोटी बुद्धि में यह बात अगर घुस जाती है तो यह बड़ी बात होगी।

यात्रा में बहुत भीड़ चली भी आई तो क्या होगा? यात्रा में शामिल एक सज्जन बता रहे थे- सब लोग अपने-अपने साधन से आए हुए हैं। जैसा बन रहा है वैसा हो रहा है। कोई खाना पकाता है तो कोई नीम की दातौन का जुगाड करता है। सज्जन का कहना था- यदि तिरंगा यात्रा पुलिस वाले निकालते तो शायद जगह-जगह मार्च पास्ट होता। कोई घोड़े में बैठकर तिरंगा लेकर चल रहा होता तो कोई साउथ की फिल्मों में नजर आने वाले फिल्मी गुण्डो की तरह खुली जीप में भी नजर आता। तिरंगा यात्रा के दौरान तीन-चार माओवादियो की शादी भी हो जाती।

मैं तिरंगे के साथ हूं
इसलिए इस यात्रा की नीयत के  साथ हूं। देश के बहुत से समझदार लोग इस यात्रा को एक सही कदम के तौर पर देख रहे हैं। मुझसे तो किसी ने नहीं कहा कि सोनी सोरी तिरंगा यात्रा निकालकर गलत कर रही हैं। कुछ दिनों पहले जब मैंने अग्नि संगठन के लोगों से बात की थी तब उन्होंने भी कहा था कि सोनी को तिरंगा फहराने से हम कैसे रोक सकते हैं?

अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं उस पर जरा गौर फरमाइए।

सवाल यह नहीं हैं कि सोनी की तिरंगा यात्रा में दस लोग हैं या बीस लोग हैं?

सवाल यह है कि क्या सोनी माओवाद के सबसे बड़े गढ़ समझे जाने वाले गोमपाड गांव में 15 अगस्त को तिरंगा फहरा पाएगी?

यदि सोनी सोनी वहां झंडा फहरा देती है तो यह उस व्यवस्था के गाल में जोरदार तमाचा होगा जिस व्यवस्था की वजह से आज तक ( आजादी के बाद से लेकर अब तक ) गोमपाड गांव में तिरंगा नहीं फहर पाया है।

कितने शर्म की बात है कि छत्तीसगढ़ में एक गोमपाड एक ऐसा गांव है जहां अब तक तिरंगा नहीं फहरा जा सका है? और भी कई गांव
ऐसे हैं। लेकिन ये किसकी असफलता है? यदि सरकार यह कहती है माओवादी झंडा नहीं फहराने देते तो सीधे तौर पर सरकार की नाकामी है।

पुलिस और उनके नुमाइन्दे इस बात से  परेशान चल रहे हैं कि सोनी सोरी की तिरंगा यात्रा का जवाब कैसे दे?

यदि सोरी दस-बीस लोगों के साथ ही सही तिरंगा लहराने में कामयाब हो जाती है तो यह सवाल तो उठेगा ही कि सरकार की भारी-भरकम फौज इतने सालों से क्या भजिया-पकौड़ी खा रही थी?

व्यवस्था चाहे कितनी ही वाहियात क्यों न हो....वह कभी नहीं चाहेगी कि एक औरत तमाचा मारकर चली जाए।

आपको क्या लगता है?
भई....मुझे तो यही लगता है कि व्यवस्था इस जीवट औरत से घबराई हुई हैं।