Wednesday, March 25, 2015

The Death of 66A and The Dawn of a New Era of Free Speech Jurisprudence: Siddharth Narrain

The Death of 66A and The Dawn of a New Era of Free Speech Jurisprudence: Siddharth Narrain

MARCH 24, 2015
Guest Post by  SIDDHARTH NARRAIN
It’s not often that India’s Supreme Court strikes down a law in its entirety as a violation of the free speech. But when it does, boy do you want to stand up and cheer. Before a packed courtroom, Justices Rohinton Nariman and G. Chelameswar, pronounced their judgment in Shreya Singhal & Ors. v. Union of India,, striking down, in its entirety, the controversial section 66A of the Information Technology Act in its entirety. The full text of the decision is not available yet. But Justice Nariman read out parts of the court decision, enough to give us a sense of what is to come.
Justice Nariman talking on behalf of the Bench, first referred to the Preamble of the Constitution that guarantees all citizens the liberty of thought, expression, belief, faith and worship. He stressed that the liberty of expression was of paramount importance in our constitutional scheme. He then highlighted salient features of the judgment.
Para 13 deals with the distinction between ‘discussion’, ‘advocacy’ and ‘incitement’. As per the Supreme Court, mere discussion or advocacy of a cause, however unpopular, is protected by Article 19(1)a of the Constitution that guarantees the freedom of speech and expression. Only when speech reaches the level of incitement are 19(2) restrictions attracted. Justice Nariman noted that most of the arguments before the court revolved around the ‘public order’ restriction in 19(2), and therefore unless speech is of the variety that it tends to cause public disorder, it cannot be restricted. Thus the court has built on earlier case law like Ram Manohar Lohia and Arup Bhuyan to strengthen and confirm the constitutional protection to speech.
The Court ruled that the public’s right to know was adversely impacted by section 66A of the Information Technology Act, which restricted information that could cause annoyance or was grossly offensive. The Court referred to U.S. Supreme Court Justice Holmes’ famous articulation of the MARKET place of ideas, and said that in order for the state to restrict speech it has to meet the standard of incitement and causal link to the disturbance of public order.
The Court has pointed out section 66A did not make a distinction between mass dissemination and dissemination to one person. Justice Nariman said that the nexus between the message and action taken on the basis of the message was conspicuously absent. The language of section 66A did not require a proximate connection to public order, and instead criminalised mere annoyance.
Justice Nariman said that the language of 66A did not satisfy the “Clear and Present Danger Test” nor the “Tendency to Affect” Test, both of which the judgment elaborates on. Besides ‘public order’, section 66A does not satisfy any of the other terms of restriction provided in Article 19(2). The Court said that the Additional Solicitor General (representing the government) had asked the Bench to read these tests into into section 66A, but if they did so, this would amount to WHOLESALE substitution of the law.
The Court ruled that the language of section 66A did not satisfy the test of vagueness- it did not lay down clearly defined lines thus not allowing for law enforcement to put persons on notice. “What may be offensive to one person is not offensive to another”, said Justice Nariman. The Court said that even the term “persistently” in section 66A was not clearly defined. Thus the section was rendered constitutionally vague. The Court observed that two U.K. judgments cited by the ASG illustrated how even judicially trained minds could differ on the meaning of ‘the term grossly offensive’.
Referring to the government’s argument that the possibility of abuse does not render a law invalid, the Court held that section 66A, which was otherwise invalid could not be saved by the ASG’s assurance that the law would be administered flawlessly. “Governments may come, and governments may go, but the law will remain”, observed the judges.
The judges relied on the Romesh Thapar case to address the issue of severability of the provision (i.e. whether one part of the section could be severed from the rest, but the section in its entirety would remain on the statute book). The Court held that section 66A does not fall within the subject matter of Article 19(2). “No part of the section is severable as the provision as a whole is unconstitutional”, said Justice Nariman.
The Court rejected the Article 14 argument put forward by the petitioners, who had argued that laws governing the regulation of the Internet should be on par with laws governing other media like print, broadcast etc. The Court said that section 66Bof the IT Act onwards did create separate standards for the regulation of the Internet.
The Court also struck down in its entirety section 118D of the Kerala Police Act, a provision similar to section 66A.
The Court, however, upheld the law related to blocking, section 69A, and the connected Rules, in its entirety. As for the Intermediary Rules, the court has upheld section 79 of the IT Act, and the Intermediary Rules subject to reading down both provisions to allow for a requirement whereby a court order is required before an intermediary is required to take down information of it was related to subject matter covered by Article 19(2). One has to read the judgment to see what the Court’s reasoning has been relating to the Blocking Rules and Intermediary Guidelines, as the judges did not elaborate on this in the courtroom.
The petitioners in this case included Shreya Singhal, Common Cause, Rajeev Chandrasekhar, Dilip Kumar Tulsidas, the Peoples Union for Civil Liberties, Mouthshut.Com, Tasleema Nasrin, Manoj Oswal, the Internet and Mobile Association of India and Anoop M.K. (For a more detailed account of their arguments in court see https://ccgnludelhi.wordpress.com/tag/section-66a/) This is a big moment for them, and an even bigger moment for all those who have been crying hoarse about draconian laws in this country that have stifled the liberty to speak one’s mind, to dissent, and to be creative without feeling that one’s hands have been handcuffed by the law.

Monday, March 23, 2015

काश मरने वाले तय कर लेते की मारने वाले कोन हों , हाशिमपुरा में हत्या के लिए कांग्रेस का हिंदुत्व जिम्मेदार था

काश मरने वाले तय कर लेते की मारने वाले  कोन  हों , हाशिमपुरा में हत्या के लिए कांग्रेस  का  दक्षिण पंथी   हिंदुत्व  जिम्मेदार  था 








हाशिमपुरा में पीएसी ने की थी 42  मुसलमानो की हत्या इसमें कोई  शक नहीं ,लेकिन क्या सिर्फ इतना पर्याप्त हैं , क्या गुजरात की घटनाओ के लिए मोदी  जिम्मेदार नहीं  माना  जाता, तो फिर की  क्यों उत्तरप्रदेश में 1987  में हुई इन हत्याओ के लिए राजनैतिक जिम्मेदारी  पर ज्यादातर जनसंघटन या सेकुलर  जमाते  शांत है ? 

क्या मरने वालो को तय करने का अधिकार है की मारने  वाले  कही साम्प्रदायिक जमात के है,  तो ठीक, यदि वे सो   काल्ड  सेकुलर जमात  उनके साथ है ,तो तथा कथित लोग  कई बार सोचेंगे , और कहेंगे की हत्या की आलोचना  तो ठीक यही लेकिन उसकी  राजनेति क मंशा पे बात करने से कतराएंगे ।  तो चलिए उस समय की राजनैतिक स्थितियों की बात करते हैं , जब हाशिमपुरा में हत्याकांड  किया गया  ,

1987  में उत्तरप्रदेश और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी ,ये  वो समय था जब केंद्र में भाजप अपने सबसे बुरे दिनों में थी ,यानी उसके दो सदस्य लोकसभा में थे। ये वही  समय   था जब कांग्रेस हिंदू वोट की तरफ खिसकना चाहती थी ,राजीव गांधी ने रामजन्म भूमि का ताला खुलवा के और अपना चुनाव प्रचार अयोध्या से शुरू करके अपनी मंशा जाहिर कर चुके थे ,उसी समय भाजप अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी ,मेरठ और आसपास दंगे शुरू हो गए थे ,कांग्रेस बिलकुल आज के  मोदी स्टायल में हिन्दूवादियों को सपोर्ट कर रही थी ,दंगो के लिए सबक सिखाने   के  लिए ही पहले से ही साम्प्रदायिक पीएसी  का स्तेमाल किया गया ,यह दिखने के लिए की कांग्रेस हिन्दुओ के साथ खड़ी   है।  

जब हाशिमपुरा में कत्लेआम हुआ ,उसके बाद दो  साल तक राज्य में कांग्रेस ही रही और केंद्र में राजीवगांधी , इन दो सालो में पुलिस ने केस को इतना बिगाड़ा की वो चलने लायक ही नहीं रहा ,गाजियावाद  के  कोर्ट में मानले को सरकार ने चलने ही नहीं दिया , रोज रोज धमकी ,सरकारी वकीलों की आपराधिक साजिश के कारण  पीडितो की वकील वंदना    ग्रोवर को प्रकरण की सुनवाई देहली शिफ्ट करने की अर्जी लगनी पड़ी ,और प्रकरण देहली शिफ्ट हो गया।  सरकार  प्रायोजित  पुलिस ने शवो को जला दिया  ,जिससे की उसके दुबारा पोस्ट मार्टम नहीं हो सके ,जब कि सब जानते  थे की वे सभी मुसलमान  थे ,   राजीव गांधी उन्ही दिनों मेरठ  आये लेकिन हाशिमपुरा न जाके   हिन्दू वादियों को सन्देश दे रहे थे , कांग्रेस सरकार और बाद में सपा ,बसपा  सरकारो ने भी   इन हत्यारे पीएससी सैनिको के न हथियार  जप्त किया और न ही उन्हें सर्विस से निकाला  ,बल्कि जब पीड़ित अपने प्रकरण के लिए कोर्ट जाते तो यही सिपाही हथियार लेके आसपास घूमते थे ,वंदना ग्रोवर का कहना  तो यही है की ,किसी भीसरकार ने पीडितो की लेशमात्र भी मदद नहीं की ,

और तो  और मरने वाले परिवार को भारी आंदोलन और प्रदर्शन के बाद कुल 4 लाख का    मुआवज़ा दिया गया ,आप को शायद विश्वास न ही की ये मुआवज़ा भी मुस्लिम पर्सनल लॉ  के हिसाब से बांटा  गया ,अर्थात उस परिवार में जो बचे है उनमे किस  किस को पर्सनल  लॉ के हिसाब से कितना मुआवज़ा मिलना चाहिए ,  ,चार किश्तों राशि दी गई ,इस  राशि से घर में कुछ सहायत नहीं हो सकी , क्यों की उसकी पत्नी को तो बहुत कम  पैसा  मिल पाया , बांकी पैसा उसके भाई ,बहन ,माता पिता और भाईबंदो में बाँट दिया गया , कम  से कम मुझे तो नहीं  मालूम की कभी पहले मुआवज़ा मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से बंटा  हो, 

पुरे 28  साल तक हाशिमपुरा के लोग वंदना ग्रोवर  के साथ हर राजनैतिक दल  के पास सहायता    के  लिए गए ,लेकिन सब लोग हत्यारों को बचाने  में लगे रहे ,और परिणाम यही हुआ जो पहले से तय था। 

मेरी शिकायत यही है की जब हम  सब गुजरात के कांड में मोदी से लेके पुरे भाजप का पर्दाफाश करते है जो जरुरी भी है ,लेकिन जब बात कांग्रेस या किसी और राजनैतिक दल  की हो तो सिर्फ घटना की निंदा करके ,वास्तविक दोशियो को क्यों मुक्त कर देते हैं ,में जानता  हूँ की ,हम मे से कई लोग     उसी कांग्रेस को  जिताने  के लिए उसी मेरठ में भी  में गए होगे ,आप कह  सकते है कि  तो क्या हमें मोदी कोजितने के लिए  काम करना चाहिए था ,तो भाई देश में और भी राजनीति ताकते भी तो थी ,सपा ,बसपा ,कम्युनिस्ट पार्टियाँ  या आप भी, 

अफ़सोस यही है की हम   सबसे पहले ये देखते  की दोषी कोन  हैं , फिर हम अपनी भूमिका तय करते  है   ,एक छोटी सी घटना से में अपनी बात समाप्त करूँगा की मध्यप्रदेश में दिग्विजय सिंह के समय जब झाबुआ में कुछ बजरंगियों ने  ईसाई  बच्चियों के साथ बलात्कार किया ,तो सारे  प्रदेश में जायज़ विरोध हुआ ,उन दिनो  में भी भोपाल  में ही था , एक राजनीति दल का पूर्णकलिक कार्यकर्ता ही था , हमारे संघटनो के दल  फैक्ट फाइन्डिन के लिए भी गए और सारी  घटना का  पर्दाफाश भी किया ,लेकिन कुछ दिन बाद  उसी झाबुआ के पास फिर ईसाई  लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ। लेकि अबकी बार दोषी कुछ ईसाई लोग ही थे ,तो  किसी  संघटन ने कुछ नहीं  किया ,जैसे कि उ न्हे बड़ी निराशा हुई की  बलात्कारी बजरंगी क्यों नहीं थे ,

में फिर कहना यही चाहता हूँ की काश पीडितो को यह तय करने का अधिकर होता की पीड़ा देने वाला कोन  है , इसके   बाद ही हम और आप अपनी भूमिका तय करते यही ,ये उतना ही बड़ा जघन्य अपराध है जितना की वास्तविक अपराध। 

छत्तीसगढ़ में हजारों आदिवासी भगत सिंह की तरह जेलों में पड़े हैं जेल में ही मार डाले जा रहे हैं .


छत्तीसगढ़ में हजारों आदिवासी भगत सिंह की तरह जेलों में पड़े हैं जेल में ही मार डाले जा रहे हैं .

himanshu kaumar 




आज भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जेल में फांसी दी गयी थी .
छत्तीसगढ़ में हजारों आदिवासी भगत सिंह की तरह जेलों में पड़े हैं जेल में ही मार डाले जा रहे हैं .
इन सब के खिलाफ़ आज छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में आदिवासी एक रैली करने की कोशिश कर रहे हैं .
हजारों आदिवासी कल से ही अपने गाँव से निकल कर दंतेवाड़ा में इकट्ठा होकर अपने साथी आदिवासियों को जेल से रिहा करने उनके मुकदमों की सुनवाइयां समय पर करने की मांग करने के लिए चल पड़े हैं .
कल से ही पुलिस और अर्ध सैनिक बलों के सिपाही और पुलिस आदिवासियों पर रास्ते में हमले कर रहे हैं , आदिवासियों को पीट रहे हैं .
अभी कुछ देर पहले किरंदुल थाने में बड़ी संख्या में आदिवासियों को रोका गया , सूचना मिलने पर सोनी सोरी और लिंगा कोडोपी थाने में पहुंचे और उन्होंने पुलिस अधिकारी एसडीओपी बेग से पूछा कि आपने आदिवासियों को क्यों पकड़ा है तो पुलिस के जवानों ने सोनी सोरी को गालियाँ दी और मारने के लिए लाठियां लेकर सोनी पर हमला करने की कोशिश करी .
सोनी और लिंगा का कहना है कि सरकार कितना भी दमन करे लेकिन हम जेल में बंद निर्दोष आदिवासी साथियों के अधिकारों के लिए ये रैली ज़रूर करेंगे .
छत्तीसगढ़ में भाजपा का राज है .
ये संघी भाजपाई वैसे अपने कार्यालयों में भगत सिंह की फोटो लटकाते हैं लेकिन जब कोई असलियत में भगत सिंह के रास्ते पर पर चलता है तो ये भाजपाई घबरा जाते हैं और उस पर हमला कर बैठते हैं .
इन भाजपाईयों ,संघियों को कश्मीर चाहिये लेकिन कश्मीरी नहीं चाहिये ,
बस्तर की ज़मीन चाहिये लेकिन आदिवासी नहीं चाहिये .
यही तो अँगरेज़ करते थे .
उन्हें भी भारत की दौलत चाहिये थी
लेकिन भारतीय पसंद नहीं थे ,
इसे ही साम्राज्यवाद कहते हैं
इसीलिये भगत सिंह ने कहा साम्राज्यवाद मुर्दाबाद
और बदलाव लाना है इसलिए इन्कलाब ज़िन्दाबाद
इन्कलाब जिंदाबाद
साम्राज्यवाद मुर्दाबाद

Sunday, March 22, 2015

हाशिमपुरा - उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास का एक काला अध्याय

विभूति नारायण राय 




जीवन के कुछ अनुभव ऐसे होतें हैं जो जिन्दगी भर आपका पीछा नहीं छोडतें . एक दु:स्वप्न की तरह वे हमेशा आपके साथ चलतें हैं और कई बार तो कर्ज की तरह आपके सर पर सवार रहतें हैं. हाशिमपुरा भी मेरे लिये कुछ ऐसा ही अनुभव है. 22/23 मई सन 1987 की आधी रात दिल्ली गाजियाबाद सीमा पर मकनपुर गाँव से गुजरने वाली नहर की पटरी और किनारे उगे सरकण्डों के बीच टार्च की कमजोर रोशनी में खून से लथपथ धरती पर मृतकों के बीच किसी जीवित को तलाशना- सब कुछ मेरे स्मृति पटल पर किसी हॉरर फिल्म की तरह अंकित है.
उस रात द्स-साढे दस बजे हापुड से वापस लौटा था. साथ जिला मजिस्ट्रेट नसीम जैदी थे जिन्हें उनके बँगले पर उतारता हुआ मैं पुलिस अधीक्षक निवास पर पहुँचा. निवास के गेट पर जैसे ही कार की हेडलाइट्स पडी मुझे घबराया हुआ और उडी रंगत वाला चेहरा लिये सब इंसपेक्टर वी•बी•सिंह दिखायी दिया जो उस समय लिंक रोड थाने का इंचार्ज था. मेरा अनुभव बता रहा था कि उसके इलाके में कुछ गंभीर घटा है. मैंने ड्राइवर को कार रोकने का इशारा किया और नीचे उतर गया.
वी•बी•सिंह इतना घबराया हुआ था कि उसके लिये सुसंगत तरीके से कुछ भी बता पाना संभव नहीं लग रहा था. हकलाते हुये और असंबद्ध टुकडों में उसने जो कुछ मुझे बताया वह स्तब्ध कर देने के लिये काफी था. मेरी समझ में आ गया कि उसके थाना क्षेत्र में कहीं नहर के किनारे पी•ए•सी• ने कुछ मुसलमानों को मार दिया है. क्यों मारा? कितने लोगों को मारा ? कहाँ से लाकर मारा ? स्पष्ट नहीं था. कई बार उसे अपने तथ्यों को दुहराने के लिये कह कर मैंने पूरे घटनाक्रम को टुकडे-टुकडे जोडते हुये एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की. जो चित्र बना उसके अनुसार वी•बी•सिंह थाने में अपने कार्यालय में बैठा हुआ था कि लगभग 9 बजे उसे मकनपुर की तरफ से फायरिंग की आवाज सुनायी दी. उसे और थाने में मौजूद दूसरे पुलिस कर्मियों को लगा कि गाँव में डकैती पड रही है. आज तो मकनपुर गाँव का नाम सिर्फ रेवेन्यू रिकार्ड्स में है . आज गगनचुम्बी आवासीय इमारतों, मॉल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों वाले मकनपुर में 1987 में दूर-दूर तक बंजर जमीन पसरी हुयी थी. इसी बंजर जमीन के बीच की एक चक रोड पर वी•बी•सिंह की मोटर सायकिल दौडी. उसके पीछे थाने का एक दारोगा और एक अन्य सिपाही बैठे थे. वे चक रोड पर सौ गज भी नहीं पहुँचे थे कि सामने से तेज रफ्तार से एक ट्रक आता हुआ दिखायी दिया. अगर उन्होंने समय रहते हुये अपनी मोटर सायकिल चक रोड से नीचे न उतार दी होती तो ट्रक उन्हें कुचल देता. अपना संतुलन संभालते-संभालते जितना कुछ उन्होंने देखा उसके अनुसार ट्रक पीले रंग का था और उस पर पीछे 41 लिखा हुआ था, पिछली सीटों पर खाकी कपडे पहने कुछ लोग बैठे हुये दिखे.किसी पुलिस कर्मी के लिये यह समझना मुश्किल नहीं था कि पी•ए•सी• की 41 वीं बटालियन का ट्रक कुछ पी•ए•सी• कर्मियों को लेकर गुजरा था. पर इससे गुत्थी और उलझ गयी. इस समय मकनपुर गाँव में पी•ए•सी• का ट्रक क्यों आ रहा था ? गोलियों की आवाज के पीछे क्या रहस्य था ? वी•बी•सिंह ने मोटर सायकिल वापस चक रोड पर डाली और गाँव की तरफ बढा. मुश्किल से एक किलोमीटर दूर जो नजारा उसने और उसके साथियों ने देखा वह रोंगटे खडा कर देने वाला था मकनपुर गाँव की आबादी से पहले चक रोड एक नहर को काटती थी. नहर आगे जाकर दिल्ली की सीमा में प्रवेश कर जाती थी. जहाँ चक रोड और नहर एक दूसरे को काटते थे वहाँ पुलिया थी. पुलिया पर पहुँचते- पहुँचते वी•बी•सिंह के मोटर सायकिल की हेडलाइट जब नहर के किनारे उस सरकंडे की झाडियों पर पडी तो उन्हें गोलियों की आवाज का रहस्य समझ में आया. चारों तरफ खून के धब्बे बिखरे पडे थे. नहर की पटरी, झाडियों और पानी के अन्दर ताजा जख्मों वाले शव पडे थे. वी•बी•सिंह और उसके साथियों ने घटनास्थल का मुलाहिजा कर अन्दाज लगाने की कोशिश की कि वहाँ क्या हुआ होगा ? उनकी समझ में सिर्फ इतना आया कि वहाँ पडे शवों और रास्ते में दिखे पी•ए•सी• की ट्रक में कोई संबन्ध जरूर है. साथ के सिपाही को घटनास्थल पर निगरानी के लिये छोडते हुये वी•बी•सिंह अपने साथी दारोगा के साथ वापस मुख्य सडक की तरफ लौटा. थाने से थोडी गाजियाबाद-दिल्ली मार्ग पर पी•ए•सी• की 41वीं बटालियन का मुख्यालय था. दोनो सीधे वहीं पहुँचे. बटालियन का मुख्य द्वार बंद था .काफी देर बहस करने के बावजूद भी संतरी ने उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी. तब वी•बी•सिंह ने जिला मुख्यालय आकर मुझे बताने का फैसला किया.जितना कुछ आगे टुकडों टुकडों में बयान किये गये वृतांत से मैं समझ सका उससे स्पष्ट हो ही गया था कि जो घटा है वह बहुत ही भयानक है और दूसरे दिन गाजियाबाद जल सकता था. पिछले कई हफ्तों से बगल के जिले मेरठ में सांप्रादायिक दंगे चल रहे थे और उसकी लपटें गाजियाबाद पहुँच रहीं थीं.मैंने सबसे पहले जिला मजिस्ट्रेट नसीम जैदी को फोन किया. वे सोने ही जा रहे थे. उन्हें जगने के लिये कह कर मैंने जिला मुख्यालय पर मौजूद अपने एडिशनल एस•पी•, कुछ डिप्टी व्स•पी• और मजिस्ट्रेटों को जगाया और तैयार होने के लिये कहा. अगले चालीस-पैंतालीस मिनटों में सात-आठ वाहनों में लदे-फंदे हम मकनपुर गाँव की तरफ लपके. नहर की पुलिया से थोडा पहले हमारी गाडियाँ खडीं हो गयीं. नहर के दूसरी तरफ थोडी दूर पर ही मकनपुर गाँव की आबादी थी लेकिन तब तक कोई गाँव वाला वहाँ नहीं पहुँचा था. लगता था कि दहशत ने उन्हें घरों में दुबकने को मजबूर कर दिया था. थाना लिंक रोड के कुछ पुलिस कर्मी जरूर वहाँ पहुँच गये थे. उनकी टार्चों की रोशनी के कमजोर वृत्त नहर के किनारे उगी घनी झाडियों पर पड रहे थे पर उअनसे साफ देख पाना मुश्किल था. मैंने गाडियों के ड्राइवरों से नहर की तरफ रुख करके अपने हेडलाइट्स ऑन करने के लिये कहा. लगभग सौ गज चौडा इलाका प्रकाश से नहा उठा. उस रोशनी में मैंने जो कुछ देखा वह वही दु;स्वप्न था जिसका जिक्र मैंने शुरु में किया है.
गाडियों की हेडलाइट्स की रोशनियाँ झाडियों से टकरा कर टूट टूट जा रहीं थीं इसलिये टार्चों का भी इस्तेमाल करना पड रहा था. झाडियों और नहरों के किनारे खून के थक्के अभी पूरी तरह से जमे नहीं थे , उनमें से खून रिस रहा था. पटरी पर बेतरतीबी से शव पडे थे- कुछ पूरे झाडियों में फंसे तो कुछ आधे तिहाई पानी में डूबे. शवों की गिनती करने या निकालने से ज्यादा जरूरी मुझे इस बात की पडताल करना लगा कि उनमें से कोई जीवित तो नहीं है. सबने अलग-अलग दिशाओं में टार्चों की रोशनियाँ फेंक फेंक कर अन्दाज लगाने की कोशिश की कि कोई जीवित है या नहीं. बीच बीच में हम हांक भी लगाते रहे कि यदि कोई जीवित हो तो उत्तर दे. हम दुश्मन नहीं दोस्त हैं. उसे अस्पताल ले जाएेंगे. पर कोई जवाब नहीं मिला. निराश होकर हममें से कुछ पुलिया पर बैठ गये.मैंने और जिलाधिकारी ने तय किया कि समय खोने से कोई लाभ नहीं है. हमें दूसरे दिन की रणनीति बनानी थी इसलिये जूनियर अधिकारियों को शवों को निकालने और जरूरी लिखा-पढी करने के लिये कह कर हम लिंक रोड थाने के लिये मुडे ही थे कि नहर की तरफ से खाँसने की आवाज सुनायी दी. सभी ठिठक कर रुक गये. मैं वापस नहर की तरफ लपका. फिर मौन छा गया. स्पष्ट था कि कोई जीवित था लेकिन उसे यकीन नहीं था कि जो लोग उसे तलाश रहें हैं वे मित्र हैं. हमने फिर आवाजें लगानी शुरू कीं, टार्च की रोशनी अलग-अलग शरीरों पर डालीं और अंत में हरकत करते हुये एक शरेर पर हमारी नजरें टिक गयीं. कोई दोनो हाथों से झाडियाँ पकडे आधा शरीर नहर में डुबोये इस तरह पडा था कि बिना ध्यान से देखे यह अन्दाज लगाना मुश्किल था कि वह जीवित है या मृत ! दहशत से बुरी तरह वह काँप रहा और काफी देर तक आश्वस्त करने के बाद यह विश्वास करने वाला कि हम उसे मारने नहीं बचाने वालें हैं, जो व्यक्ति अगले कुछ घंटे हमे इस लोमहर्षक घटना की जानकारी देने वाला था, उसका नाम बाबूदीन था.गोली उसे छूते हुये निकल गयी थी.भय से वह नि;श्चेष्ट होकर वह झाडियों में गिरा तो भाग दौड में उसके हत्यारों को यह जाँचने का मौका नहीं मिला कि वह जीवित है या मर गया. दम साधे वह आधा झाडियों और आधा पानी में पडा रहा और इस तरह मौत के मुँह से वापस लौट आया. उसे कोई खास चोट नहीं आयी थी और नहर से चलकर वह गाडियों तक आया. बीच में पुलिया पर बैठकर थोडी देर सुस्ताया भी. लगभग 21 वर्षों बाद जब हाशिमपुर पर एक किताब लिखने के लिये सामग्री इकट्ठी करते समय मेरी उससे मुलाकात हुयी जहाँ पी•ए•सी• उसे उठा कर ले गयी थी तो उसे याद था कि पुलिया पर बैठे उसे किसी सिपाही से माँग कर बीडी दी थी. बाबूदीन ने जो बताया उसके अनुसार उस दिन अपरान्ह तलाशियों के दौरान पी•ए•सी• के एक ट्रक पर बैठाकर चालीस पचास लोगों को ले जाएा गया तो उन्होंने समझा कि उन्हें गिरफ्तार कर किसी थाने या जेल ले जाएा जा रहा है. मकनपुर पहुँचने के लगभग पौन घण्टा पहले एक नहर पर ट्रक को मुख्य सडक से उतारकर नहर की पटरी पर कुछ दूर ले जाकर रोक दिया गया. पी•ए•सी• के जवान कूद कर नीचे उतर गये और उन्होंने ट्रक पर सवार लोगों को नीचे उतरने का आदेश दिया. अभी आधे लोग ही उतरे थे कि पी•ए•सी• वालों ने उनपर फायर करना शुरु कर दिया. गोलियाँ चलते ही ऊपर वाले गाडी में ही दुबक गये. बाबू दीन भी उनमें से एक था.बाहर उतरे लोगों का क्या हुआ वह सिर्फ अनुमान ही लगा सकता था. शायद फायरिंग की आवाज आस पास के गाँवों में पहुँची जिसके कारण आस पास से शोर सुनायी देने लगा और पी•ए•सी• वाले वापस ट्रक में चढ गये. ट्रक तेजी से बैक हुआ और वापस गाजियाबाद की तरफ भागा. यहाँ वह मकनपुर वाली नहर पर आया और एक बार फिर सबसे उतरने के लिये कहा गया. इस बार डर कर ऊपर दुबके लोगों ने उतरने से इंकार कर दिया तो उन्हें खींच खींच कर नीचे घसीटा गया. जो नीचे आ गये उन्हें पहले की तरह गोली मारकर नहर में फेंक दिया गया और जो डर कर ऊपर दुबके रहे उन्हें ऊपर ही गोली मारकर नीचे ढकेला गया. बाबूदीन जब यह विवरण बता रहा था तो हमने पहले घटनास्थल का अन्दाज लगाने की कोशिश की . किसी ने सुझाव दिया कि पहला घटनास्थल मेरठ से गाजियाबाद आते समय रास्ते में मुरादनगर थाने में पडने वाली नहर हो सकती है. मैंने लिंक रोड थाने के वायरलेस सेट से मुरादनगर थाने को कॉल किया तो स्पष्ट हुआ कि हमारा सोचना सही था. कुछ देर पहले ही मुरादनगर थाने को भी ऐसी ही स्थिति से गुजरना पडा था . वहाँ भी कई मृत शव नहर में पडे मिले थे और कुछ लोग जीवित थाने लाये गये थे.
इसके बाद की कथा एक लंबा और यातनादायक प्रतीक्षा का वृतांत है जिसमें भारतीय राज्य और अल्पसंख्यकों के रिश्ते, पुलिस का गैर पेशेवराना रवैया और घिसट घिसट कर चलने वाली उबाऊ न्यायिक प्रणाली जैसे मुद्दे जुडे हुयें हैं. मैंने 22 मई 1987 को जो मुकदमें गाजियाबाद के थाना लिंक रोड और मुरादनगर पर दर्ज कराये थे वे पिछले 21 वर्षों से विभिन्न बाधाओं से टकराते हुये अभी भी अदालत में चल रहें हैं और अपनी तार्किक परिणति की प्रतीक्षा कर रहें हैं

42 नौजवान मुसलमानो की हत्या पीएसी ने नहीं की तो किस ने की , 14 साल बाद कोर्ट ने हत्यारों को बरी किया।


42  नौजवान मुसलमानो की हत्या पीएसी ने नहीं की तो  किस ने की , 14  साल बाद कोर्ट ने हत्यारों को बरी किया।





















मेरठ के हाशिमपुरा में 22 मई  1987  को उत्तरप्रदेश की पीएसी  सिपाहियों ने हमला किया ,पुरे गॉव को खिंच के बाहर  सड़क  पे ले गए , वहाँ  उनमेसे नोजवानो पढ़े लिखे लोगो को छांटा  जाता है ,और एक ट्रक में 42    लोगो को बिठाया जाता हैं ,जिसमे 13  साल से लेके 70  साल के बुजुर्ग होते हैं  ,इन     सब को गॉव की ही नहर के पास ले जाके   उसके किनारे पे खड़ा किया जाता है और फिर एक एक को गोली मर के उन्हें पानी से भरी नहर  मे फेंक दिया जाता है ,इनमे सिर्फ एक बात  सामान है की वो सब मुसलमान है और मरने वाले सब गैमुस्लिम या कहिय एकी वो सब हिन्दू थे ,

पुरे 14  साल  गाजियाबाद से लेके सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमेबाजी होती हैं ,13  बार  ट्राइल होती है ,और कल उन सभी कतिलो को सबूतो  के आभाव में बरी कर दिया गया , इसे आप क्या कहेंगे ? क्या 42  मुसलमानो   किसी ने मारा नहीं वे अपने आप गोली चला के नहर मे कूद गए ?    किसी को शर्म आती है ,क्या कोई इनके लिए सड़क पायेगा , नहीं कोई आएगा ,वे तो सिर्फ इस इंतज़ार में है की कब मुसमानों के खिलाफ कोई मुद्दा निकले और वे शस्त्रों  सहित   पिल पढ़ें ,
अफसोस है की कही भी कोई बड़ी हलचल नहीं हैं ,न अखबारों में ,  न  मिडिया में और न सोशल मिडिया में ,सबसे बड़ी बात ये भी है की हत्या के समय और बाद में उत्तरप्रदेश या केंद्र में मुसलमानो के कंधो पे चढ़ के सरकार बनाने वालो की ही सरकार थी ,तो उन्होंने क्या किया ? कुछ नहीं , समाजवादी ,बसपा ,कांग्रेस की सरकारों ने हत्यारों का ही साथ दिए ,भाजपा तो इसके लिये जानी   ही जाती है ,    तो फिर बांकी दल के कर रहे है ,वास्तविक बात तो यही है की दूसरे दल [?]भी मुसलमानो को अपना वोट ही समझते रहे हैं ,




मोदी ने मन की बात में झूट ही झूट ही कहा , किसानो को भ्रमित करने के अलावा कुछ नहीं कहा।

मोदी ने  मन  की बात में झूट  ही झूट ही कहा , किसानो को भ्रमित करने के अलावा कुछ नहीं कहा। 



















मोदी  ने अपनी मन की बात में अपनी सफाई ही देते रहे , उन्होंने किसानो की एक बात भी  नहीं कही , उन्होंने जो कहा उसके झूट इस तरह समझिए ,

1 , मोदी ने कहा किं किसान अपना नुकसान करके भी देश का भला चाहता रहा  हैं ,वाह क्या बात हैं। 

2 , आपकी भूमि अधिग्रहण  पैदावार बढ़ाने के लिए होगा ,इससे आपको को नुकसान नहीं हो सकता। इससे आपका भला ही होगा। 

3 , जो उद्योग कॉरिडोर बनेगा उसमे किसी भी निजी उद्योग के लिए जमींन  नही लेगी ,सिर्फ सरकार कॉरिडोर बनाएगी ,इसका मतलब ये हुआ की सरकार इन कॉरिडोर में    उद्योग लगाएगी ,      इससे बड़ा झूट क्या हो सकता हैं ,जबकि सब जानते है की उद्योग कॉरिडोर में उद्योगपति ही कारखाने लगाएंगे ,किसी देश की सरकार   खुद उद्योग नहीं लगाती। उन्होंने कहा की इस कॉरिडोर के लिए  सहमति की क्या जरुरत हैं।

4 , वो बार कहते है की गॉव में जो जमींन  ली जाएगी वो गॉव की सड़क ,नहर ,अस्पताल और  मकान  के लिए होगा ,जब की किसी भी गॉव में सड़क ,नहर ,अस्पताल या मकान  के लिए कभी   किसानो ने मना  नहीं किया , और कभी भी किसी सरकार ने इस कामो के लिए जमींन  नहीं ली,यदि ली गई है तो थोड़ी बहुत जमींन । 
इसका कभी किसानो ने  मना  नहीं किया , वास्तिविक अधिग्रहण तो खदानों ,उद्योग ,कॉरिडोर ,रेल ,हाइवे  के लिए होता है ,ये ऐसे कह रहे है मानो  की सिर्फ   गॉव की भलाई ले किये सारा अधिग्रहण होगा, 

5 , एक और झूट की हमने किसानो के लिए कोर्ट जाने का    अधिकार नहीं छीना  है ,जब की अद्यदेश में है की पहले किसानो को जिला स्तर में  कलेक्टर   की समिति के पास जाना होगा ,उसके निर्णय के बाद वे कोर्ट जा सकते है ,इसका मतलब भी यही ही की पहले आपको कलेक्टर की अनुमति लेनी होगी ,तब ही आप कोर्ट जा सकेंगे , 

6 ,  मोदी ने कहा की जिस जमींन  की मलिकी सरकार की है उसमे सहमति की जरुरत  नहो होगी , कोन  नहीं जानता  की जिस जमींन   अधिग्रहण सरकार करती ही उसको ही कुछ समय बाद ज्यादा कीमत पे उद्योगपतियों को बेच देती है ,उदहारण चाहते है   तो सुनिए की छत्तीसगढ़  एक खदान रजस्थान मिनिरल कार्पोरेशन को दी और उसके लिए जमींन का अधिग्रहण हुआ ,उसके बाद सरकार ने अडानी के साथजोइंट एडवेंचर बना  लिया  और उसकी मालिकी  अडानी को मिल गई ,  अब इसका क्या मतलब हुआ  ,

7 , झूट की सूचि में ये की पहले भी किसान सहमति नहीं ली जाती थी और अब भी सहमति की बात नहीं  हें। जब की पिछले कानून में सहमति की बात थी ,

8 , बार बार सिर्फ मुआब्जे की बात की गई ,एक बार भी किसानो  की मर्जी की बात नहीं की ,यदि किसान अपनी जमीं देना ही नहीं चाहते तो फिर उनका क्या होगा,   मुआवज़ा मुआवज़ा बार बार  एक ही बात ,हर विकल्प मुआवज़ा नहीं हो सकता ,

9 उन्होंने यह भी कहा की किसान परिवार में से एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा ,जब की अध्यादेश में खेतिहर  किसान की बात की गई है न की सब किसान की। 

1 0 , शोसल इम्पेक्ट अस्सिसमेंट को फिजूल समय की बर्बादी बताया ,  जब की ये सबसे ज्यादा जरुरी था ,जिसे की पता चल सके की आसपास के क्षेत्र में पर्यावरण और सामाजिक स्थिति का आंकलन किया जा सके,
11 ,  जो भी किसान इसका विरोध कर रहे हैं ,वो देश का विकास  नहीं चाहते ,  कमाल  हैं , 

कुल मिला के मोदी अपनी सफाई ही देते रहे ,उन्होंने एक बार भी किसानो के मन की बात नहीं की।

Friday, March 20, 2015

हवा में रहेगी मेरे खयालो की बिजली -नन्द कश्यप


 हवा में रहेगी मेरे खयालो की बिजली

 नन्द कश्यप 

जो आदमी प्रगति के लिये संघर्ष करता है, उसे पुराने विश्वासो की एक एक बात की आलोचना करनी होगी,उस पर अविश्वास करना होगा और उसे चुनौती देनी होगी,इस प्रचलित विश्वास के एक एक कोने में झांककर उसे विवेकपूर्वक समझना होगा।निरा विश्वास और अंधविश्वास खतरनाक है,इससे मस्तिष्क कुंठित होता है और आदमी प्रतिक्रियावादी हो जाता है।
मैं जानता हू कि ईश्वर मे, कमजोर आदमी को जबर्दस्त आश्वासन और सहारा मिलता है और विश्वास उसकी कठिनाइयो को आसान ही नही बल्कि सुखकर भी बना देता है, परंतू आंधी और तूफान मे अपने पैरो पर खडे रहना कोई बच्चो का खेल नही है, लेकिन इसके लिये किसी बनावटी अंग की ज़रूरत भी नही है।जो आदमी अपने पैरो पर खडे रहने की कोशिश करता है और यथार्थवादी हो जाता है उसे धार्मिक विश्वास को एक तरफ रखकर, जिन जिन मुसीबतो और दुखो में परिस्थितियो ने डाल दिया है उनका एक मर्द् की तरह बहादुरी से सामना करना होगा। 
भगत सिह (जेल नोट्बुक से)
देश भक्ति के लिये ये सर्वोच्च पुरस्कार है,और मुझे गर्व है कि मै यह पुरस्कार पाने जा रहा हू।वे सोचते है कि मेरे पार्थिव शरीर नष्ट करके वे इस देश मे सुरक्षित रह जायेंगे,यह उनकी भूल है,वे मुझे मार सकते है मेरे विचारो को नही मार सकते,ब्रिटिश हुकूमत के सिर मेरे विचार उस समय तक एक अभिशाप की तरह मंडराते रहेंगे जब तक वे यहा से भागने के लिये मज़बूर न हो जाये,परंतू यह तस्वीर का एक पहलू है,दूसरा पहलू भी उतना ही उज्ज्वल है।ब्रिटिश हुकूमत के लिये मरा हुआ भगतसिह जीवित भगतसिह से ज्यादा खतरनाक होगा.मुझे फांसी हो जाने के बाद मेरे क्रांतिकारी विचारो की सुगंध हमारे मनोहर देश के वातावरण मे व्याप्त हो जायेगी.वह नौजवानो को मदहोश करेगी और वे आज़ादी और क्रांति के लिये पागल हो उठेंगे.नौजवानो का यह पागलपन ही ब्रिटिश साम्राज्यवादियो को विनाश के कगार पर पहुंचा देगा मै उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ जब मुझे देश के लिये मेरी सेवाओ और जनता के लिये मेरे प्रेम का सर्वोच्च पुरस्कार मिलेगा। 
भगतसिह 
( जुलाई 1930 का आखिरी रविवार, बोर्सटल जेल मे अपने
साथियो से मुकदमे के फैसले पर बात करते हुए ) 
आमंत्रण
साथियो,
23 मार्च 2015 को भगत सिह,राजगुरु और सुखदेव की शहादत के 85वर्ष हो जायेंगे,आज एक बार फिर से सारी दुनिया मे विषमता चरम पर है,इस देश को लाखो कुरबानियो ने आज़ादी दिलाई परंतु आज जब देश की बहुसंख्य जनता पूंजीवादी साम्राज्यवादी शिकंजे मे जकडी विकल्पो की तलाश मे है ठीक उसी समय झूठे वादो के साथ ऐसी शक्तिया सत्ता तक पहुंचने मे सफल हो गई हैं जो खुलकर साम्राज्यवादी लूट की पैरोकारी कर रही हैं और अभिव्यक्ति की आज़ादी, कानून के शासन, समाजिक न्याय, स्त्री समानता आदि पर आस्था और परम्पराओ के नाम पर हमले कर रहे हैं ,यहा तक कि बलात्कार जैसे अपराध मे पीडिता को ही इन्ही परम्पराओ के नाम कटघरे मे खडा किया जा रहा है. 
ऐसे समय मे हमारे लिये अपने इतिहास,वैज्ञानिक चेतना,और धर्म की परम्पराओ की पड्ताल करना ज़रूरी हो जाता है 
इसी कडी मे विभिन्न जनवादी संगठनो की ओर से एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है जिसका विषय है 
इतिहास विज्ञान और धर्म 
संदर्भ भगत सिह 
मुख्य वक्ता 
प्रोफेसर रवि श्रीवास्तव,जयपुर 
अध्यक्षता :‌‌देवांशु पाल (सम्पादक, पाठ, बिलासपुर)
कर्यक्रम :- शाम 4.30 बजे से 
स्थान :- उद्योग भवन CMD college चौराहा बिलासपुर 
आप सादर आमंत्रित हैं 

विनीत
शाकिर अली सन्योजक जनवादी लेखक संघ 
सुखऊ निषाद, राकेश चौहान, विश्राम् वस्त्रकार, किसान सभा, रवि श्रीवास जनवादी नवजवान सभा, त्रिप्ति चौहान, SFI, विक्रांत शर्मा, पोखन वर्मा, बद्री सिह AIYF,विनय शर्मा, धीरज शर्मा AISF, नंद कश्यप, कपूर वासनिक सम्यक विचार मंच 
सम्पर्क 9425596607,8458887358